एलबीटी बुडविल्याचे सिद्ध करून दाखवाच

शहरातील कोणत्याही सराफी व्यावसायिकांनी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) चा एक रुपयाही बुडविलेला नाही. पालिका तसेच कॉँग्रेसकडे हा कर बुडविल्याचा

पुणे : शहरातील कोणत्याही सराफी व्यावसायिकांनी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) चा एक रुपयाही बुडविलेला नाही. पालिका तसेच कॉँग्रेसकडे हा कर बुडविल्याचा एकही पुरावा असेल, तर त्यांनी तो सिद्ध करून दाखवाच, असे थेट आव्हान पुणे सराफ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासन,तसेच कॉँग्रेसला दिले आहे. जून २०१५ पर्यंत असोसिएशनच्या सर्व सदस्यांनी एलबीटी भरला असून, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत व्यापाऱ्यांनी भाजपाला दिलेल्या पाठिंब्याचा सूड उगारण्यासाठी केलेले हे षड्यंत्र असल्याचा दावा असोसिएशनचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.
शहरातील सराफ व्यावसायिकांकडून एलबीटीच भरला जात नसून, त्यांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महिन्यांपासून परवानगी दिली नसल्याने कोट्यवधींचा एलबीटी थकला आहे. एलबीटी बुडविणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या दुकानासमोर जाऊन महापालिकेने बॅन्ड वाजवावा, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी शुक्रवारी केली होती. बालगुडे यांनी केलेल्या या आरोपांचे खंडन रांका यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
रांका म्हणाले, की एलबीटी लागू करण्यापूर्वी पालिकेच्या मागणीनुसार, सोन्यावर असलेली ३ रुपयांची जकात १० पैसे करण्यात आली. दागिने, हिऱ्यांवरील जकातही ५० पैसे करण्यात आली.
जकात सुरू असताना, पालिकेने मिळालेले २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न आपोआपच कमी होऊन ते चार ते पाच कोटींच्या घरात आले. त्याचा अर्थ एलबीटी बुडवला असा होत नाही. बालगुडे यांनी ज्या ५० व्यावसायिकांची यादी दिली आहे. असोसिएशनचे ३१ सदस्य आहेत. त्यांनी जून २०१५ पर्यंत जकात भरल्याच्या सर्व पावत्या आमच्याकडे आहेत. बालगुडे यांच्यासह पालिकेवरही १०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा कायदेशीर सल्ला घेऊन ठोकणार असल्याचे रांका म्हणाले.

कोणत्याही तपासणीस तयार
महापालिकेकडून वारंवार तपासणीसाठी शासनाची परवानही नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, कायद्यात कोठेही तपासणीसाठी शासनाची परवानगी घेण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे आम्ही कर बूडविला असल्याचे महापालिका सांगत असेल तर आम्ही केव्हाही तपासणीसाठी तयार आहोत. तसेच महापालिका मागेल ती कागदपत्रे सादर करण्याची आमची तयारी असल्याचे रांका यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आज पर्यंत एकदाही पालिकेकडून आमच्याकडे तपासणीसाठी विचारणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, पालिकेने आधी आमची अँसेसमेंट करावी आणि नंतर तपसणी करावी असेही त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.

सहा महिने जुने पत्र आत्ताच का ?
बालगुडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेले पत्र, पालिका आयुक्तांनी सहा महिन्यांपूर्वी शासनास पाठविलेले आहे. असे असताना, कॉंग्रेसने आत्ताच का हे पत्र जाहीर केले. पत्रातही एलबीटी विभागाकडून दिलेली माहिती चुकीची व अर्धवट आहे. या पत्रात केवळ जकातीचे उत्पन्न एलबीटीमध्ये कमी झाल्याचे दाखविले आहे. मात्र, जकात आणि एलबीटीच्या दरातील फरक लपविण्यात आला असल्याचा आरोप रांका यांनी केला. तसेच कॉग्रेसला इतर व्यावसायिक न दिसता सराफी व्यावसायिकच का दिसतात, असा प्रतिसवालही रांका यांनी या वेळी केला.


एलबीटी लागू करण्यापूर्वी महापालिकेच्या मागणीनुसार, सोन्यावर असलेली ३ रूपयांची जकात १० पैसे करण्यात आली. दागिने, हि-यांवरील जकातही ५० पैसे करण्यात आली. जकात सुरू असताना, पालिकेने मिळालेले २५ कोटी रूपयांचे उत्पन्न आपोआपच कमी होऊन ते चार ते पाच कोटींच्या घरात आले. त्याचा अर्थ एलबीटी बुडवला असा होत नाही.
- फत्तेचंद रांका
अध्यक्ष, पुणे सराफ असोसिएशन