Pune Ambil Odha : आंबिल ओढा कारवाईवरून विरोधकांचा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा; महापौरांचंही जोरदार प्रत्युत्तर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 24, 2021 09:35 PM2021-06-24T21:35:52+5:302021-06-24T21:37:48+5:30
पुण्यातील आंबिलओढा येथील झोपडपट्टीवर गुरुवारी कारवाई करण्यात आली. यावरून आता राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
पुणे : पुण्यातील आंबिलओढा येथील झोपडपट्टीवर गुरुवारी कारवाई करण्यात आली. यावरून आता राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.या निर्णयासाठी विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपला जबाबदार धरत टीका केली आहे. मात्र, विरोधकांच्या टीकेनंतर महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी देेखील आपली भूमिका स्पष्ट करत आजच्या कारवाईवर भाष्य केले आहे.
पुणे शहरातील आंबील ओढा येथील झोपडपट्टीवर कारवाई करून महानगरपालिका प्रशासनाने ऐन पावसाळ्यात १३३ झोपड्यांतील कुटुंबांना रस्त्यावर आणले आहे. माणुसकीच्या दृष्टीने कोणताही विचार न करता करण्यात आलेली ही कारवाई निषेधार्ह आहे. महापौरांनी या कारवाईची जबाबदारी झटकू नये. चांगल्या कामांचे क्रेडिट घेता, तसे चुकलेल्या कामांची जबाबदारी स्वीकारण्याचाही मनाचा मोठेपणा महापौरांनी दाखविण्याची गरज आहे. त्यापासून पळ काढू नये अशा शब्दात विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीने निशाणा साधला होता. त्यावर महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी देखील आंबील ओढा अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घाईने घेतला असून यातील एकही कुटुंब बेघर होणार नाही याची जबाबदारी महापालिकेची आहे अशी ठाम भूमिका स्पष्ट केली.
पुण्यातील आंबिलओढा येथील झोपडपट्टीवर गुरुवारी कारवाई करण्यात आली. यावरून आता राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.या निर्णयासाठी विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपला जबाबदार धरत टीका केली आहे. तर भाजपने देखील कारवाईबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले; या वेळचा आक्रोश केवळ पुणेकरांनीच नव्हे, तर राज्यातीन जनतेने पाहिला आहे. आंबिलओढा येथे गेल्या ६०-७० वर्षांत नोकरी, शिक्षण, व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेक कुटुंबे स्थायिक झाली आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत पावसाने येथे थैमान घातले होते. वादळी पावसामुळे येथील घरांत पाणी शिरले होते. त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. परंतु, या आपत्तीतही महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपची उदासिनता आणि नाकर्तेपणाच पाहायला मिळाला. अनेक संसार उघड्यावर पडले असताना, त्यांचे योग्य ठिकाणी स्थलांतर करण्याची गरज होती. परंतु, ती न करता ऐन पावसाळ्यात या झोपड्यांवर कारवाई करून १३३ झोपड़्यांतील कुटुंबांना रस्त्यावर आणण्याचे काम भाजपने केले आहे. ही कारवाई चूक होती की बरोबर होती, हे येणारा काळ ठरवेल. तसेच, ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, हेही आम्ही जाणतो. परंतु, यामध्ये या विस्थापितांचा, गरीबांचा दोष काय, याचा विचार होण्याची गरज आहे.
पुण्यनगरीचा महापौर म्हणून काम केले आहे. एखाद्या झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांचे स्थलांतर करायचे असते, तेव्हा त्यांची कागदपत्रे तपासली जातात, नोटिसा दिली जातात आणि मग नव्या ठिकाणी स्थलांतर केले जाते, ही प्रक्रिया आहे. या विस्थापितांचे लोकमान्य नगर येथे पर्यायी व्यवस्था केल्याचे सांगण्यात येते. मग, व्यवस्था केली असेल, तर हा आक्रोश का? हा खरा प्रश्न आहे. असेही जगताप यांनी स्पष्ट केले.
आंबील ओढा कारवाईचा ठपका प्रशासनावर ठेवताना पुण्याचे महापौर म्हणाले, आंबील ओढा अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करताना प्रशासनाने अतिघाई केली आहे. मात्र, मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये जो आंबील ओढ्यात पूर आला त्यात अनेक कुटुंब उध्वस्त झाले, आर्थिक नुकसान झाले. हा धोका लक्षात घेऊन एक मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. यात सीमाभिंत बांधणे, अतिक्रमण हटविणे, नाला रुंदीकरण, खोली वाढविणे, ड्रेनेज आणि जलवाहिन्यांचे काम स्थलांतर करणे यांसारख्या अनेक कामांचा त्यात समावेश आहे. ज्या ठिकाणी कारवाई झाली तो जो भाग आहे १९८७ च्या डीपीमध्ये जो सरळ दाखविला आहे. ती ८ मीटरची रुंदी २४ मीटर करणे गरजेचे आहे. नाल्याचा यू आकार असल्याने अनेक घरांत पाणी शिरले. त्याचमुळे ही रुंदी वाढविण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात तिथल्या नागरिकांना स्थलांतरित करणार होतो. मात्र,याचवेळी प्रशासनाने नागरिकांना विश्वासात घेत कारवाई करणे गरजेचे होते. परंतू, तसे न करिता घाईने कारवाई केल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या जीवांच्या सुरक्षिततेसाठीच पालिकेने निर्णय घेतला होता. आणि याचवेळी नागरिकांना पुरेसा वेळ देणे आवश्यक होते.
१३० घरांपैकी एकही कुटुंब बेघर होणार नाही...
आंबील ओढा अतिक्रमण हटविण्यासंबंधी २६ मार्च २०२१ रोजी महानगरपालिकेने जाहीर प्रकटीकरण केले होते. ते किती लोकांपर्यंत पोहचले हा प्रश्न आहे. तसेच इथल्या नागरिकांचा कामांना विरोध नाही पण प्रशासनाकडून ज्याप्रकारे ही कारवाई करण्यात आलेली त्याला विरोध दर्शविला आहे. पण या ठिकाणच्या १३० घरांपैकी एकही कुटुंब बेघर होणार नाही. येथील प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याची जबाबदारी माहापालिकेची आहे.