पुणे: सावधान! कुठेही कचरा टाकल्यास दंड; काम एकच, पण त्याचे शुल्क दोन वेळा

महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विनाचर्चा मंजूर झालेल्या आरोग्य उपविधीमुळे (घनकचरा व्यवस्थापनाचे नवे नियम) शहरातील सामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांच्याही खिशाला दरमहा कात्री लागणार आहे. मिळकत करामधून कचरा व्यवस्थापनासाठी वार्षिक शुल्क दिल्यानंतर त्यांना आता त्याच कामासाठी म्हणून हे दरमहा शुल्कही द्यावे लागणार आहे. ते दिले नाही तर तसेच कचरा कुठेही टाकला, साठवला तर त्यासाठी दंडाची तरतूदही याच उपविधीमध्ये करण्यात आली आहे.

पुणे : महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे विनाचर्चा मंजूर झालेल्या आरोग्य उपविधीमुळे (घनकचरा व्यवस्थापनाचे नवे नियम) शहरातील सामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांच्याही खिशाला दरमहा कात्री लागणार आहे. मिळकत करामधून कचरा व्यवस्थापनासाठी वार्षिक शुल्क दिल्यानंतर त्यांना आता त्याच कामासाठी म्हणून हे दरमहा शुल्कही द्यावे लागणार आहे.
ते दिले नाही तर तसेच कचरा कुठेही टाकला, साठवला तर त्यासाठी दंडाची तरतूदही याच उपविधीमध्ये करण्यात आली आहे. कचरा कुठेही टाकण्याच्या पहिल्या वेळेला २०० रुपये, दुसºया वेळेस ३०० रुपये व त्यानंतरच्या प्रत्येक वेळेला ४०० रुपये असा दंड करण्यात येणार आहे. हा दंड निवासी मिळकतींसाठी आहे. त्यानंतर व्यावसायिक, संस्था, कारखाने, उद्योग यांना पहिल्या दुसºया व त्यानंतरच्या प्रत्येक वेळी चढ्या दराने दंड आकारणी करण्यात येणार आहे. दंड दिला नाही तर न्यायालयात खटला चालवून तिथे शिक्षा करण्याची तरतूदही आरोग्य उपविधीत करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या विषयावर महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी गोंधळ घातल्यामुळे एका शब्दाचीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्रासदायक असलेले हे नियम विनाचर्चाच मंजूर झाले आहेत.
महापालिकेकडून मिळकत करामधून प्रत्येक मालमत्ताधारकाकडून कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी म्हणून स्वतंत्र शुल्क आकारले जाते. ते वार्षिक आहे. एकूण करपात्र रकमेच्या २०.५० टक्के रक्कम सफाई कर म्हणून सामान्य नागरिकांनी वार्षिक आकारला जातो. त्याचप्रमाणे हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, मंगल कार्यालये व अन्य काही व्यावसायिकांकाकडून होणाºया कचºयाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून सफाई कराशिवाय विशेष सफाई कर म्हणून आणखी १५ टक्के रक्कम करपात्र रकमेवर आकारला जातो. मिळकत कराच्या रकमेतच ही रक्कम अंतर्भूत होऊन नागरिकांना बिलामध्ये येते. त्यात या सफाई कराशिवाय शिक्षण कर, वृक्ष कर, अग्निशमन कर असे बरेच कर एकूण करपात्र रकमेवर टक्केवारीच्या स्वरूपात लावले जात असतात. त्यामुळेच त्याला संकलीत कर असे म्हणतात.
असे असतानाही महापालिकेने आता आरोग्य उपविधी तयार करून कचरा सफाईच्याच कामासाठी म्हणून वेगळी आकारणी सुरू केली आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने शहरातील सर्व जुन्या कचराकुंड्या काढून टाकल्या. त्याऐवजी लोखंडी कंटेनर ठेवले. त्याचवेळी नागरिकांना कचरा कुठे टाकायचा, ही समस्या निर्माण झाली होती. त्यातूनच कचरा कुठेही टाकला जाऊ लागला. त्यातही सार्वजनिक ठिकाणच्या मोकळ्या जागा, वर्दळ नाही असे पूल व तेही जमले नाही तर रात्रीच्या सुमारास कोणीही नसताना थेट रस्त्याच्या कडेला कचरा टाकला जाऊ
लागला. मात्र, महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले.
आता गेल्या काही वर्षांपासून स्वच्छ भारत अभियान आल्यानंतर लोखंडी कंटेनरही काढून टाकण्यात आले. त्याऐवजी कचरा जमा करण्यासाठी म्हणून घंटागाड्या ठेवण्यात आल्या. एका खासगी संस्थेला कचरा जमा करण्याचे काम देण्यात आले. त्यासाठी महापालिका त्यांना पैसे देत आहे. ही रक्कम
वार्षिक कोट्यवधी रुपयांची होते. तरीही या संस्थेचे कर्मचारी सोसायट्यांमधून दरमहा ५० रुपये याप्रमाणे पैसे जमा करत असतातच. या संस्थेला संपूर्ण शहराचे काम जमणार नव्हते. त्यामुळे महापालिकेचे कर्मचारीही कचरा जमा करण्याचे काम करतातच. त्यातही ओला कचरा व सुका कचरा वेगळा करण्याचे कामही आता सुरू झाले आहे.
शहरात कचºयाचे ढिग साचतच असल्यामुळे आता महापालिकेने त्यावर हा दंड करण्याचा व त्यातून नागरिकांचा वचक बसवण्याचा उपाय केला आहे. त्यात कचरा जमा करण्यासाठी येणाºयांना पैसे द्यावेच लागणार आहेत.
मोठ्या आकाराच्या ११२ पानांच्या या पुस्तकात सगळी माहिती सविस्तर देण्यात आली आहे. त्यातील अनेक तरतुदींवर चर्चा होणे गरजेचे होते. त्यातून त्यामध्ये काही दुरूस्त्या झाल्या असत्या, मात्र काहीच चर्चा न झाल्यामुळे जसे प्रशासनाने तयार केले तसेच हे सर्व नवे नियम मंजूर झाले आहेत. त्याची अंमलबजावणीही लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.