पुणे ‘स्मार्ट’ होणार पण...

देशातील प्रमुख शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेतील १०० शहरांमध्ये पुणे शहराचा स्वतंत्र समावेश करण्यात आला आहे.

पुणे : देशातील प्रमुख शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेतील १०० शहरांमध्ये पुणे शहराचा स्वतंत्र समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असली, तरी शहराच्या बहुचर्चित मेट्रो, विमानतळ, रिंग रोड, एसआरएचे रखडलेले प्रकल्प, शहराचा शासनाने ताब्यात घेतलेला विकास आराखडा, शहराच्या पाणीवाटपाबाबत निर्णय न घेणे, एकीकडे मुंबई मेट्रो, तसेच राज्यातील इतर शहरांच्या विकासासाठी भरघोस निधी देताना, पुणे महापालिकेचे वर्षानुवर्षे रखडलेले देणे देण्यास विलंब करणे यांमुळे खरेच शहर स्मार्ट होणार का, याबाबत पुणेकरांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर देशातील प्रमुख १०० शहरे स्मार्ट सिटी अंतर्गत विकसित करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला होता. त्यानुसार, प्रत्येक राज्याला ठराविक शहरे निवडण्याचा कोटा घालून देण्यात आला होता. त्यात महाराष्ट्राच्या वाट्याला १० शहरे आली होती. त्यानुसार, राज्य शासनाने या योजनेसाठी ५० कोटींहून अधिक आर्थिक तरतूद करू शकणाऱ्या तसेच १ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांकडून केंद्राने दिलेल्या निकषांच्या आधारावर स्वयंमूल्यांकन मागविले होते. त्यात राज्यातील इतर ९ शहरांबरोबर दहावे शहर म्हणून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड यांचा एकत्रित समावेश करून तशी शिफारस राज्य शासनाने केंद्राकडे केली होती. त्यावरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. दोन्ही शहरांच्या महापालिकांनी शहरे वेगळी करण्याची मागणी केली होती. तसेच, केंद्र शासनाचे निकषही तसेच होते. या वादानंतर एका कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही शहरांवर अन्याय होऊ नये, साठी ती एकत्रित केली असल्याचे सांगून केंद्राकडे त्यासाठी आग्रह धरला जाणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, आजअखेर केंद्राने पुणे शहराचा स्वतंत्र समावेश केला असून, पिंपरी-चिंचवड शहर या स्पर्धेतून वगळण्यात आले आहे. या योजनेच्या पुढच्या टप्प्यात पुढील १०० दिवसांत निवड झालेल्या शहरांनी प्रकल्प आराखडा तयार करून तो केंद्र शासनाला सादर करायचा आहे. त्यासाठी केंद्राकडून या शहरांना तज्ज्ञ सल्लागार नेमण्यासाठी प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

आता पहिल्या २४ शहरांमध्ये वर्णी लावण्याची तयारी
केंद्र शासनाच्या निकषानुसार, राज्याने शिफारस केलेल्या शहरांना आता केंद्राकडे शासनाने दिलेल्या प्रमुख १३ पायाभूत सुविधांसाठीच्या प्रस्तावांची माहिती आणि त्यासाठी येणारे खर्च यांची माहिती पाठवायची आहे. या २४ शहरांची निवड केंद्राकडून पुढील तीन महिन्यांत केली जाणार असल्याने महापालिकेला त्यापूर्वी ही माहिती पाठवायची आहे. या प्रस्तावांमध्ये ते का आवश्यक आहेत, त्यासाठी किती निधी लागेल, ते कसे पूर्ण करणार, त्यासाठी पीपीपी तत्त्वावर निधी कसा उभारणार याची सविस्तर माहिती महापालिकेला द्यावी लागेल. त्याअनुषंगाने महापालिकेकडून विविध तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येणार असून, हा अहवाल तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर पहिल्या २४ शहरांमध्ये पालिकेची वर्णी लागल्यास केंद्राकडून मंजूर होणाऱ्या प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केले जातील. त्यासाठीचे काम महापालिका प्रशासनाकडून सुरूही करण्यात आले असून, केंद्राने या सल्लागारांसाठी तसेच अहवाल तयार करण्यासाठी निवड झालेल्या शहरांना २ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केलेला आहे.

शहर स्मार्ट करण्यासाठीचा पायाच दुबळा
स्मार्ट सिटी योजना राबविण्याचा केंद्र शासनाचा प्रमुख उद्देश शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे, तसेच या माध्यमातून शहरात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, हा आहे. त्यासाठी शहरातील नागरिकांसाठी व गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, २४ तास पाणीपुरवठा, सक्षम सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था, पाणीपुरवठा, सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे, माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित जास्तीत जास्त सुविधा उपलब्ध करून देणे, या प्रमुख सुविधांवर या योजनेत भर देण्यात येणार आहे. मात्र, या योजना राबविण्यासाठी महापालिकेकडून अत्ताही प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबी राज्य शासनाच्या पातळीवर काही वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
या योजनेत केंद्राने सार्वजनिक तसेच शहरी वाहतुकीसही प्राधान्य दिलेले आहे. मात्र, शहरातील सध्याची वाहतुकीची समस्या सोडवायची असेल, तर आधी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेकडून मेट्रो आणि पीएमपीसाठी ५०० बसचे प्रस्ताव केंद्र व राज्याकडे पाठविलेले आहेत. मात्र, हे दोन्ही प्रकल्प अजूनही कागदावरच धावत आहेत. तर, शहरातील ही समस्या सोडविण्यासाठी रस्त्यांचे रुंदीकरणही आवश्यक आहे. मात्र, पालिकेच्या विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या रस्तारुंदीकरणाला भाजपनेच विरोध केलेला आहे. त्यामुळे ही समस्या कशी सोडविणार, हा प्रश्नच आहे.
तिसरा आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे २४ तास पाणीपुरवठा. शहरासाठी सध्या दर वर्षी १५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता भासते, तर पुढील काही वर्षांत ही गरज १८ टीएमसीवर जाईल. त्यासाठी धरणांची संख्या मर्यादित असल्याने पाणीवाटपाचे नियोजन होणे गरजेचे आहे. या पाणीवाटपासाठीचा महापालिका आणि पाटबंधारे विभागातील करार २०११मध्ये झालेला आहे. त्यानुसार, शहरासाठी केवळ ११.५० टीएमसी पाणीसाठाच अधिकृतपणे मंजूर आहे. हा करारही नव्याने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुन्हा राज्य शासनाच्याच पुढाकाराची गरज आहे. तर, या योजनेत सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांचेही प्रकल्प आहेत.
सध्या शहरातील एसआरएची स्थिती पाहता, नियमावलीतील गोंधळामुळे सर्वसामान्यांना हक्काचे घरही महापालिकेला देणे शक्य नाही. शहरात सुमारे ५३४ झोपडपट्ट्या असून, त्यात ४२ टक्के नागरिक राहतात. त्यामुळे किचकट नियमांमध्ये तोडगा काढून आधी या नागरिकांचे पुनर्वसन राज्य शासन आणि महापालिका कसे करणार, हा प्रश्नच आहे.
शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी महापालिकेला सुमारे १०० हेक्टर जागेची आवश्यकता आहे. शहराचा दर दिवशी निघणारा १५०० टन कचरा टाकण्यासाठी महापालिकेला उरुळी देवाची कचरा डेपो वगळता कोणतीही जागा नाही. महापालिकेकडून गेल्या ३ वर्षांपासून राज्य शासानाकडे मोशी, तसेच पिंपरी सांडस येथील जागांची मागणी केली आहे. तसेच, शहराच्या परिसरात इतरही जागांची मागणी केली आहे. मात्र, त्या देण्यास शासनाला वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीत महापालिका कचरा व्यवस्थापन कसे करणार, हा मोठा प्रश्न आहे.