११ जुलै : अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा; २८ ऑगस्ट : अधिकाऱ्यांवरील गुन्हे तातडीने मागे घ्या

महापालिकेचे चमत्कारिक मतपरिवर्तन..

ठळक मुद्देकोंढवा येथे जून महिन्यात सीमािभंत बांधकाम मजुरांच्या घरावर कोसळून २१ जण मृत्युमुखी

पुणे : प्रशासनाच्या निषकाळजीपणामुळे शहरामध्ये राजरोस लोकांचे बळी जात असून, केवळ  बांधकाम व्यावसायिक, स्ट्रक्चरल अभियंता आणि आर्किटेक्ट यांच्यावर कारवाई न करत महापालिकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांवरदेखील कडक कारवाई करण्याची मागणी ११ जुलै रोजी झालेल्या मुख्य सभेत करण्यात आली. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीमध्ये महापालिकेचे अधिकारीदेखील दोषी असल्याचे आढळून आल्याने दोन अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु पोलिसांकडून सूडबुद्धीने ही कारवाई केली जात असून, पोलीस प्रशासनावर जोरदार टीका करत तातडीने गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करत बुधवारी (दि. २८) मुख्य सभा तहकूब करण्यात आली.
कोंढवा येथील इमारतीची सीमाभिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी महापािलकेच्या दोन अभियंत्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी पालिका अभियंता संघाने बुधवारी काळ्याफिती लावून काम बंद आंदोलन केले. त्यामुळे पालिकेचे कामकाज ठप्प झाले. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या मुख्य सभेत उमटले. मात्र, अभियंत्यावरील गुन्हा मागे घ्या, अशीच थेट मागणी मुख्य सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. 
कोंढवा येथे जून महिन्यात सीमािभंत बांधकाम मजुरांच्या घरावर कोसळून २१ जण मृत्युमुखी पडले होते. या दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी करून कोंढवा पोलिसांनी महापालिकेच्या दोन अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या अभियंत्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. याचे पडसाद महापालिकेत उमटले. अभियंता संघ आणि इतर कर्मचारी संघटनांनी बुधवारी महापािलकेच्या कामकाजात सहभाग घेतला नाही. काम बंद आंदोलन करून त्यांनी निषेध व्यक्त केला.
दरम्यान, ही दुर्घटना झाल्यानंतर ११ जुलै रोजी झालेल्या महापालिकेच्या मुख्य सभेत विरोधकासह सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनीदेखील दुघर्टनेला महापालिकेचे अधिकारीदेखील जबाबदर असून, त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्याची मागणी केली होती. बांधकाम परवानगी देताना, शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामे उभी राहताना महापालिका प्रशासनाकडून लक्ष दिले जात नाही. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळेच लोकांचे बळी जात असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला होता. यामुळे केवळ बांधकाम व्यावासायिक, स्ट्रक्चरल अभियंता आणि आर्किटेक्ट यांच्यावर कारवाई न करता महापालिकेच्या दोषी अधिकाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्याची मागणी करत विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले होते. 
.......
महापालिकेत पोलिसांचा वापर
बुधवारी झालेल्या सभेत विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र शब्दांत पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा निषेध करण्यात आला. अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आयुक्तांची परवानगी घेतली होती का, महापािलकेकडे अभियंत्यांची संख्या कमी आहे, त्यांच्यावर कामाचा ताण पडतो आहे, अशा प्रकारे गुन्हे दाखल होऊ लागले तर अभियंते कामच करणार नाहीत नोकरी सोडून देतील, पोलीस महापािलकेच्या अधिकारावर आक्रमण करीत आहेत, असे विविध मुद्दे नगरसेवकांनी मांडले. केंद्र सरकार विरोधकांच्याविरोधात ईडीचा वापर करीत आहे, राज्य सरकार आयकर विभागाचा वापर करीत आहे, तर पुणे महापालिकेत पोलिसांचा वापर करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. 

पोलीस आयुक्त, मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करू
महापालिकेतील सर्व सत्ताधारी व विरोधकांसह संपूर्ण सभागृह अधिकारी-कर्मचाºयांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहोत, असा विश्वास देत महापौर मुक्ता टिळक यांनी या प्रकरणात सर्वपक्षीय नेते एकत्र जाऊन गुन्हे मागे घेण्यासाठी पोलीस आयुक्त यांची भेट घेऊ. तसेच या प्रकरणामध्ये थेट मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांना लक्ष घालण्यास सांगण्यात येईल, असेदेखील आश्वासन टिळक यांनी सभागृहामध्ये दिले.  
......

इमारत निरीक्षक व उप-अभियंत्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
इमारत निरीक्षक व उप-अभियंत्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
पुणे : कोंढवा येथील एल्कॉन स्टायलस सोसायटीची सीमाभिंत बांधकाम मजुरांच्या वसाहतीवर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी, महापालिकेच्या इमारत निरीक्षक व उप-अभियंत्याने केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. 
इमारत निरीक्षक गिरीश मनोहर लोंढे (वय ३७, रा. भवानी पेठ) व प्रभारी उप-अभियंता कैलास बाजीराव काराळे (वय ५०, रा. गोखलेनगर) अशी या दोघांची नावे आहेत़ या दुर्घटनाग्रस्त भिंतीचे डिझाईन मनपाकडे सादर केले नसल्याचे तपासातून समोर आले.  या संबंधित इमारतीच्या सीमाभिंतीच्या स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीकडे दुर्लक्ष का केले. तसेच याबाबत काही कागदपत्रे जमा करायची असल्याने त्यांची पोलीस कोठडी घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी पोलीस व सरकारी वकिलांनी केली होती. ती ग्राह्य धरून न्यायालयाने हा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.