स्वारगेट पीडितेचे चारित्र्यहनन वक्तव्यांवर ‘बंदी’चा अर्ज कोर्टाने फेटाळला, पुढे काय होणार?

स्वारगेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, आरोपी दत्तात्रय गाडेला न्यायालयाने १२ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे

पुणे : स्वारगेट बलात्कार प्रकरणात पीडितेचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या खोट्या, अवमानजनक, असंवेदनशील व दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालावी, असा पीडितेच्या वकिलांनी केलेला अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी टी. एस. गायगोले यांनी फेटाळला. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, पीडितेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि तिचे चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्ये रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज पीडितेचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांनी केला आहे.

प्रकरणाचा आढावा

२५ फेब्रुवारी रोजी स्वारगेट एसटी आगारात शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे (वय ३६) याने एका तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली. स्वारगेट पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने आरोपीला १२ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

या घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यासह राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. मात्र, काही राजकारणी, पोलिस अधिकारी आणि वकिलांकडून पीडितेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विधाने करण्यात आली, त्यामुळे या प्रकरणी पीडितेच्या वतीने खोट्या आणि असंवेदनशील वक्तव्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली.

न्यायालयाचा निर्णय

पीडितेच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ (म्हणजेच जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४) नुसार अशा प्रकारच्या वक्तव्यांवर मनाई आदेश काढता येतो, असा युक्तिवाद केला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे दाखले सादर करत हा आदेश देण्याची मागणी केली.

मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार उपद्रव, संभाव्य धोका किंवा तातडीच्या प्रकरणांमध्ये आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. न्यायालयाला असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला या प्रकरणाला लागू होत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.