पुणे जिल्ह्यातील १३ दुकानदारांना मिळाले नाही रेशन धान्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 29, 2024 01:16 PM2024-11-29T13:16:16+5:302024-11-29T13:42:50+5:30
धान्य वाटपाला उशीर झाल्याचे मान्य करत ३० तारखेनंतर मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव देऊ, असे सांगण्यात आले.
पुणे :पुणे शहरात रेशनवरील धान्य वाटपात मोठा गोंधळ झालेला असताना जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही नोव्हेंबरचे धान्य अद्याप दुकानांमध्ये पोहोचले नसल्याचे चित्र आहे. धान्य वाटपाला केवळ दोन दिवस शिल्लक असताना अद्यापही १३ दुकानांमध्ये धान्य पोहोचलेले नसून अनेक ग्राहक धान्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
शहर व जिल्ह्यात धान्य उचलण्यासाठी एकच कंत्राटदार असल्याने धान्य वाटपात गोंधळ निर्माण झाल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला दहा नोटीस बजावल्या असून, कंत्राटदारावर कारवाईचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला पाठवला असल्याचे सांगण्यात आले. धान्य वाटपाला उशीर झाल्याचे मान्य करत ३० तारखेनंतर मुदतवाढीसाठी प्रस्ताव देऊ, असे सांगण्यात आले.
शहरात रेशनवरील गहू व तांदूळ अद्यापही अनेक दुकानांमध्ये पोहोचले नसल्याच्या तक्रारी रेशन दुकानदारांनी केल्या होत्या. यासंदर्भात धान्य वेळेत न आल्याने वाटप उशिरा होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. हीच स्थिती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातदेखील असून, गुरूवारपर्यंत (दि. २८) जिल्ह्यात १३ दुकानांमध्ये धान्य पोहोचले नसल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तर शुक्रवारपर्यंत (दि. २८) सर्व दुकानदारांना धान्य पोहोच केले जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
जिल्ह्यात एकूण १ हजार ८५७ रेशन दुकाने असून, अंत्योदय योजनेत ७५४ टन गहू तर ९०७ टन तांदूळ दिला जातो. तर प्राधान्य योजनेत ४ हजार ७२० टन गहू व ७ हजार १८३ न तांदूळ वाटप केला जातो. त्या-त्या महिन्याचे धान्य वाटप ३० तारखेपर्यंत करावे लागते. मात्र, दुकानांमध्ये धान्य २८ तारखेपर्यंत पोहोचल्यानंतर ते ग्राहकांना दोन दिवसात वाटप करण्याचे मोठे आव्हान रेशन दुकानदारांपुढे आहे.
त्यामुळे अनेक ग्राहक धान्यापासून वंचित राहू शकतात, ही शक्यता लक्षात घेऊन धान्य वाटपासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव विभागाकडे देण्यात येईल, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी महेश सुधळकर यांनी स्पष्ट केले. पुढील महिन्यातदेखील धान्य वाटपासंदर्भात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे कंत्राटदारावर योग्य ती कारवाई करावी, असा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे पाठवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.