पुणे जिल्ह्यात आता 73 गट आणि 146 गण निश्चित; माहित करून घ्या नवीन प्रारूप रचना
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2021 10:00 PM2021-11-24T22:00:00+5:302021-11-24T22:00:01+5:30
शुक्रवारपर्यंत प्रारुप रचना निश्चित करून अहवाल सादर करण्याचे प्रांत अधिकाऱ्यांंना आदेश
पुणे: राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी सर्व प्रांत अधिकारी आणि संबंधित अधिका-यांची बैठक घेऊन जिल्ह्यात 73 गट व 146 गण निश्चित केले आहेत. यामध्ये गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने हवेली तालुक्यातील 7 गट कमी झाले असून, नवीन गट रचनेत जुन्नर, खेड, भोर, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यात प्रत्येकी एक गटांची वाढ झाली आहे. तालुकानिहाय गट-गणांची संख्या निश्चित करून त्या प्रमाणे प्रारुप रचना निश्चित करून शुक्रवार पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देशमुख यांनी दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि मुळशी तालुक्यातील 23 गावे म्हणजे तब्बल अडीच लाख पेक्षा अधिक ग्रामीण लोकसंख्या महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाली आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्याची ग्रामीण लोकसंख्या नगर जिल्ह्यापेक्षा कमी झाल्याने गटाची 2 व गणांची संख्या 4 ने कमी झाली आहे. तर हवेली तालुक्यातील गट संख्या तब्बल 7 ने कमी झाली आहे. यामुळेच नव्याने कोणत्या तालुक्यात गट-गण वाढवता येतील याबाबत संबंधीत सर्व अधिका-यांची बैठक घेऊन नवीन नियमानुसार तालुकानिहाय 73 गट व 146 गणांची संख्या निश्चित केली आहे. यामध्ये लोकसंख्येची सरासरी काढून हे गट निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये जुन्नर, खेड, भोर, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यात गट संख्येत वाढ झाली आहे. या तालुक्यात गट-गणांच्या रचनेत मोठे फेरबदल होणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्ह्यातील गट-गणांची असे झाले फेरबदल
तालुका नवीन गट नवीन गण
जुन्नर 8 16
आंबेगाव 5 10
शिरूर 7 14
खेड 8 16
मावळ 5 10
मुळशी 3 06
हवेली 6 12
दौंड 7 14
पुरंदर 4 08
वेल्हा 2 04
भोर 4 08
बारामती 6 12
इंदापूर 8 16
एकूण 73 146
गट-गणाच्या फेररचनेत आमदारांची लुडबूड
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांची प्रारुप रचना निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. परंतु जिल्हयातील काही आमदारांनी गट-गण रचनेत लुडबूड करण्याचे काम सुरू केले असून, एका आमदाराने थेट सरंपचांकडून लेखी पत्र घेऊन तुमचे गाव कोणत्या गटात पाहिजे अशी विचारणारच केली आहे. यामुळे प्रांत अधिकारी आमदारांच्या दबावाला बळी पडून फेररचना करणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.