पती-पत्नीला कौटुंबीक वादाच्या प्रकरणातून मिळतोय 'सुकून'..!

जेणेकरून दोघे एकमेकांना वेळ देऊ शकतील. आता दोघे पुन्हा एकत्र राहात आहेत

पुणे : पती शेती सांभाळून नोकरीदेखील करायचा. पत्नीचे म्हणणे होते की, पती तिला वेळच देत नाही. दोघांमधील वाद इतके टोकाला गेले पतीला नोकरी सोडावी लागली. मात्र, तो फक्त शेतीच करतो म्हणून पत्नीच्या माहेरचेही वाद उकरून काढायला लागले. यादरम्यान पत्नी गर्भवती राहिल्याने तिचे कुटुंब तिला माहेरी घेऊन आले. त्यांनी पुण्याच्या न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. तो दावा उच्च न्यायालयात गेला. हे प्रकरण 'सुकून' समुपदेशन केंद्राकडे आले. तीन दिवसात उच्च न्यायालयाने अहवाल देण्यास सांगितला. दोघांसह कुटुंबाचे समुपदेशन करण्यात आले. दोघांना वेगळे राहण्याचा सल्ला देऊन मध्य मार्ग काढण्यात आला. जेणेकरून दोघे एकमेकांना वेळ देऊ शकतील. आता दोघे पुन्हा एकत्र राहात आहेत. हे एक ‘सुकून' समुपदेशन केंद्रातील यशस्वी उदाहरण!

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई व टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) यांच्या वतीने कौटुंबीक न्यायालयात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत आठ महिन्यांपूर्वी 'सुकून' हे समुपदेशन केंद्र सुरू झाले आहे. कौटुंबीक वादातील पक्षकारांमध्ये सलोखा निर्माण करण्यासह त्यांच्यातील राग व दुरावा कमी करणे, हा 'सुकून'चा मुख्य उद्देश आहे. या केंद्राकडे उच्च न्यायालय व जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली कौटुंबीक वादाची प्रकरणे पाठविली जातात. आठ महिन्यामध्ये केंद्राकडे २३ प्रकरणे प्राप्त झाली असून, त्यातील २१ प्रकरणे निकाली काढण्यात केंद्राला यश आले आहे. यात काही दाम्पत्यांचा परस्पर संमतीने घटस्फोट, तर काही प्रकरणात दाम्पत्य पुन्हा सुखासमाधाने नांदायला गेली आहेत.

जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये कौटुंबीक वादाची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणात कधी पक्षकारांना पुन्हा समुपदेशन करावेसे वाटते किंवा कधी न्यायाधीशही पक्षकारांना समुपदेशनाचा सल्ला देतात. कौटुंबीक वादाच्या प्रकरणात 'सुकून' केंद्रातील समुपदेशकांकडून पती-पत्नी आणि त्यांच्या कुटुंबाचे समुपदेशन केले जात असून, प्रकरणे यशस्वीपणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनाली पाटील यांनी सांगितले.

'सुकून' समुपदेशन केंद्राची वैशिष्ट्ये

- उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेली वैवाहिक व कौटुंबीक वादाची प्रकरणे उदा.: घटस्फोट, पालकत्व, मुलांचा ताबा, भेट मिळणे, पोटगी, कौटुंबीक हिंसाचार, इत्यादी प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये मोफत समुपदेशन सेवा पुरविण्यात येते.

-प्रलंबित वैवाहिक किंवा कौटुंबीक वादामुळे निर्माण झालेला नात्यातील दुरावा नाहीसा करून परत नातेसंबंध प्रस्थापित करण्यास मदत केली जाते.

-पक्षकारांमध्ये सामंजस्याचे वातावरण निर्माण करून प्रलंबित प्रकरणे व वाद सोडविण्यास तसेच भावी आयुष्याच्या योजना आखण्यास, मार्गक्रमण करण्यास केंद्र मदत करते.

-जिंकणे किंवा हरणे यास स्थान न देता उभय पक्षकारांमध्ये असलेला वाद सोडवून त्यांच्यात पूर्वीसारखे मधुर संबंध कसे आणता येतील, यासाठी प्रयत्न केले जातात.

- प्रकरणातील माहिती गोपनीय ठेवली जाते आणि कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याचा उपयोग करता येत नाही. तसेच माहिती अधिकार या केंद्रास लागू होत नाही.