लोकसंख्येचा निकष लावल्यास पुण्याला ८.१६ टीएमसीच पाणी

पिण्यासाठी पुणे शहराला दररोज १३५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी मिळावे यासाठी जलसंपदा खात्याशी झगडणारी महापालिका ‘पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाचे अधिकार जलसंपदा प्राधिकरणाला’ या सरकारी निर्णयाने धास्तावली आहे.

पुणे : पिण्यासाठी पुणे शहराला दररोज १३५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी मिळावे यासाठी जलसंपदा खात्याशी झगडणारी महापालिका ‘पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाचे अधिकार जलसंपदा प्राधिकरणाला’ या सरकारी निर्णयाने धास्तावली आहे. मात्र प्राधिकरणाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते. कारण त्यांच्या निर्णयाला कायद्याचे अधिष्ठान नाही असेही सांगण्यात येत आहे. महापालिकेची वार्षिक १४ टीएमसी पाण्याची मागणी असताना जलसंपदाचा निकष लावल्यास केवळ ८.१६ टीएमसीच पाणी मिळणार आहे.
सरकारने पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाचे अधिकार एका अध्यादेशान्वये जलसंपदा प्राधिकरणाला दिले आहेत. जलसंपदाने याआधीच माणशी किती लिटर पाणी हवे ते जाहीर केले आहे. त्यानुसार ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी माणशी १३५ लिटर पाणी रोज व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी माणशी १५५ लिटर असे प्रमाण ठरवून दिले आहे. तेच सध्या सर्व ठिकाणी वापरले जाते. राष्ट्रीय जलआयोगानेही हेच प्रमाण ठरवून दिले आहे. ग्रामीण व शहरी असाही विचार त्यांनी केलेला आहे.
पुणे शहराची लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ३५ लाख आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढलेली लोकसंख्या लक्षात घेऊन ती ४० लाख समजली जाते. आताची पुण्याची वार्षिक गरज १५ टीएमसी असताना फक्त १३५० टीएमसी पाणी दिले जात आहे व तेही अपुरे पडत आहे. त्यामुळेच सलग ५ तास पण एकच वेळ असे नियोजन करावे लागले आहे. तरीही जलसंपदा पुणे शहराने फक्त ११५० दशलक्ष लिटर पाणी दररोज घ्यावे असे सांगत असून, त्यापेक्षा जास्त पाणी उचलले तर कारवाई करण्याची तंबी दिली जाते.
आता जलसंपदा प्राधिकरणानेही लोकसंख्येचा विचार करून ११५० दशलक्ष लिटरच पाणी घेण्याचा आदेश दिला तर काय करायचे, याचा विचार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून आतापासूनच सुरू झाला आहे. काही अधिकाऱ्यांना नाव सांगितले की जलसंपदा प्राधिकरण हे फक्त मार्गदर्शक सूचना देत असते. त्यांच्या निकषांना कायद्याचे अधिष्ठान नाही. कशाच्या निकषांवर त्यांनी माणशी १३५ किंवा १५५ लिटर दररोज पाणी हे निश्चित केले, अशी विचारणा करता येऊ शकते.
पुण्याची लोकसंख्या किती आहे याबरोबरच बाहेरून रोज किती लोक येतात-जातात, रहिवास करतात हेही महत्त्वाचे आहे. हीच संख्या काही लाखांमध्ये आहे. त्याशिवाय पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर काही गावे, काही उद्योग, काही मोठ्या वसाहतीसुद्धा अवलंबून आहेत. पाण्याची गळती होते ते वेगळीच. हे सर्व मुद्दे न्यायालयात मांडण्यात येतील अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागातील काही अधिकाºयांनी दिली. आयुक्तांनी यासंबधीची सर्व अधिकृत कागदपत्रे जमा करण्यास अधिकाºयांना सांगितले आहे. पाणी कोटा वाढवून देण्याची अधिकृत मागणी केली जाईल.
>पुणेकरांचे एक थेंबही
पाणी कमी होणार नाही
पुणे शहराला सध्या दररोज १३५० एमएलडी पाणीपुरवठा होत असून, यामध्ये एक थेंबदेखील कमी होणार नाही. महापालिकेच्या वतीने शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन वाढीव पाणीसाठा मंजूर करावा यासाठी सविस्तर प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. याबाबत लवकरच चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात येईल. त्यामुळे कालवा समिती रद्द झाली काय किंवा अन्य कुणाकडे अधिकार गेले काय, पुणे शहराच्या पाणीसाठ्यात कोणतीही पाणीकपात होणार नाही.
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृहनेते, महापालिका
>पुणेकरांना घरात १५५ लिटर पाणी मिळावे
सध्या पुणे शहराला दररोज १३५० एमएलडी पाणीपुरवठा होत असून, नागरिकांना दररोज प्रतिव्यक्ती १५५ लिटरपेक्षा अधिक पाणी मिळत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु आता कालवा समिती रद्द झाल्याने शहरासाठी केवळ ८.१६ टीएमसी पाणी मिळणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु पुणेकरांना धरणातून सोडण्यात येणाºया पाण्यावर १५५ प्रतिव्यक्ती, प्रतिदिन पाणी मिळणार की त्याच्या घरात १५५ लिटर पाणी मिळणार हा खरा प्रश्न आहे. धरणातून प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन १५५ लिटर पाणी सोडले तर पुणेकरांच्या घरात येईपर्यंत ते ९५ लिटरच होते. याबाबत तोडगा काढल्याशिवाय कपात करू नये.
- विवेक वेलणकर,
सजग नागरिक मंच
>पाणीकपात सत्ताधाºयांचे अपयश
शहरामध्ये २४ बाय ७ ही बहुचर्चित पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत प्रशासनाने कोणत्याही परिस्थितीत शहरात पाणीकपात करू नये. सध्या धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा शिल्लक असताना पुणेकरांना पाणीकपातीला सामोरे जावे लागत असले तरी हे महापालिकेतील सत्ताधाºयांचे अपयश आहे. पर्वती ते लष्कर बंद पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले असून, यामुळे १५० एमएलडी पाणीपुरवठ्याची दररोज बचत होणार आहे. यामुळे सध्या होत असलेल्या पाणीपुरवठ्यात कोणत्याही स्वरूपाची कपात करू नये. पुणेकरांना पुरेसा पाणीपुरवठा मिळावा, अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे.
- दिलीप बराटे, विरोधी पक्षनेते, महापालिका