पुणे: सीसीटीव्हीवर बेसुमार खर्च, विकत घेण्याऐवजी भाडे देण्यातच रस

वरिष्ठांनी घेतलेल्या लेखी आक्षेपानंतरही त्यांचे आदेश डावलून महापालिकेसाठी सीसीटीव्ही विकत घेऊन वापर करण्याऐवजी भाडेतत्त्वावरच घेण्याचा प्रकार विद्युत विभागाने केला आहे.

पुणे: वरिष्ठांनी घेतलेल्या लेखी आक्षेपानंतरही त्यांचे आदेश डावलून महापालिकेसाठी सीसीटीव्ही विकत घेऊन वापर करण्याऐवजी भाडेतत्त्वावरच घेण्याचा प्रकार विद्युत विभागाने केला आहे. स्थायी समिती, अतिरिक्त आयुक्त यांना डावलून काम व्हावे यासाठी खर्चाच्या रकमेचे विभाजन करण्याची चतुराईही यात दाखवण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या वतीने गणेशोत्सवकाळात सुरक्षेच्या कारणास्तव घाटांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येतात. त्यासाठी या वेळच्या गणेशोत्सवात २५० ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी ५० लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली. त्याचे २५ लाख रुपये असे दोन भागात विभाजन करण्यात आले. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी लेखी स्वरूपात आक्षेप घेतले आहेत. समान कामासाठीच्या निविदेचे गरज नसताना दोन भाग (प्रत्येकी २५ लाख रुपये खर्चाचे) करण्यात आले. स्थायी समितीपुढे हे काम जाऊ नये हा उद्देश त्यातून स्पष्ट दिसतो आहे असे अतिरिक्त आयुक्तांनी म्हटले आहे.
निविदेतील एकाही साहित्यासाठी सरकारमान्य दर घेण्यात आलेले नाहीत. हेही जाणीवपूर्वक करण्यात आले आहे. आर्थिक तरतूद बरीच आधी उपलब्ध असूनही ऐन गणेशोत्सवात ही निविदा प्रशासनापुढे आणण्यात आली. त्यामुळे दुसरा पर्याय नाही म्हणून निविदा मंजूर करत असल्याचे तेली-उगले यांनी स्पष्ट केले आहे. लेखी आक्षेप नोंदवतनाच अतिरिक्त आयुक्तांनी यापुढे समान कामाच्या खर्चाचे विभाजन करण्यास सक्त मनाई करत असल्याचेही नमूद केले आहे.
असे असतानाही त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांनाही टाळून याच कामासाठीची एक निविदा विद्युत विभागाने पुढे आणली असल्याचे सजग नागरिक मंच या संस्थेच्या निदर्शनास आले आहे. भाडेतत्त्वावर सीसीटीव्ही यंत्रणा घेण्यासंबंधीच्या या निविदा आहेत. एकूण २० लाख रुपयांच्या या निविदेचेही कारण नसताना दोन समान भाग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही निविदा स्थायी समितीपुढे तर जाणार नाहीच, शिवाय अतिरिक्त आयुक्तांपुढेही २५ लाख रुपयांच्या पुढील खर्चाची कामेच येत असल्याने त्यांच्यापुढेही निविदा येणार नाही.
जाणीवपूर्वक हा प्रकार करत असल्याचे सजग नागरिक मंचाचे म्हणणे आहे. विभागप्रमुखांच्या स्तरावरच हे काम मंजूर करून घेण्याचा प्रकार यात दिसत असल्याचा आरोप मंचाने केला आहे.