पुणे बाजार समिती : मुळशीच्या विलिनीकरणास अडत्यांचा विरोध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 18, 2019 03:24 AM2019-03-18T03:24:43+5:302019-03-18T03:25:03+5:30
राज्य शासनाने नुकतेच मुळशी बाजार समितीचे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये केलेल्या विलिनीकरणास श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड अडते असोसिएशनने विरोध केला आहे.
पुणे : राज्य शासनाने नुकतेच मुळशी बाजार समितीचे पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये केलेल्या विलिनीकरणास श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड अडते असोसिएशनने विरोध केला आहे. बाजार घटकांना विश्वासात न घेता शासनाने हा विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पुणे बाजार समितीच्या उत्पन्नातून मुळशी बाजार समितीच्या विकास करू नये, अशी मागणीदेखील असोसिएशनने केली आहे. अडते असोसिएशनचा हा विरोध किती दिवस राहणार, हे पाहणे जरूरीचे ठरणार आहे.
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पाचव्यांदा पुनर्रचना करण्यात आली आहे. आता मुळशी बाजार समितीचे पुणे बाजार समितीमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले आहे. या निर्णयाला आडते असोसिएशनने पत्रकार परिषद घेत विरोध केला आहे.
यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष विलास भुजबळ, उपाध्यक्ष राजेंद्र कोरपे, अमोल घुले, युवराज काची, सचिव रोहन उरसळ आदी यावेळी उपस्थित होते.
भुजबळ म्हणाले, की पुणे बाजार समिती नवीन बाजारासाठी दिवे येथे ४०० एकर जागा खरेदीसाठी पाठपुरावा करीत आहे. असे असताना मुळशी बाजार समिती विलिनीकरणाचा घाट कशासाठी घातला जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. कार्यक्षेत्रात बदल करून निवडणुका टाळल्या जातात. सत्तेत आलेल्या सर्वच पक्षांनी आजवर ही भुमिका घेतली आहे. मागील १५ ते १६ वर्षांपासून पुणे बाजार समितीची निवडणूक झालेली नाही.
निवडणूक टाळून प्रशासक मंडळ आणले जाते. त्यामुळे बाजार समितीचा अपेक्षित विकास होताना दिसत नाही. त्यामुळे विलिनीकरणाला आमचा विरोध आहे. मुळशी बाजार समितीचा विकास त्यांच्या निधीतून अथवा सरकारी निधीतून करावा. मात्र, पुणे बाजार समितीच्या उत्पन्नाचा त्यासाठी वापर करू नये.
प्रशासक मंडळ नियुक्त करणार
असाल तर निवडणुका घ्या
४शासनाने बाजार घटकांना विचारात न घेता बाजार समितीचे विलिनीकरण केले आहे. शासनाचा लोकनियुक्त बॉडीवर विश्वास राहिला नाही का, असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
४बाजार समितीवर लोकनियुक्त मंडळ आल्यावर बाजार घटक विकासाबाबत, समस्यांबाबत जाब विचारला जातो. परंतु आता विलिनीकरणानंतर शासनाने समितीवर प्रशासक मंडळ आणण्यापेक्षा निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणीही असोसिएशनने केली आहे.