पुणे मेट्रोला वादाचे ग्रहण

गेल्या चार वर्षांपासून केंद्रशासन आणि राज्य शासनाच्या मान्यतांच्या फेऱ्यामध्ये अडकलेली पुणे मेट्रो आता मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात वादाच्या ग्रहणात सापडली आहे.

पुणे : गेल्या चार वर्षांपासून केंद्रशासन आणि राज्य शासनाच्या मान्यतांच्या फेऱ्यामध्ये अडकलेली पुणे मेट्रो आता मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात वादाच्या ग्रहणात सापडली आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर तत्काळ पुणे मेट्रोचे मार्गी लावण्याचे केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने दिलेले आश्वासन आघाडी सरकारप्रमाणेच राजकीय इच्छाशक्तीअभावी पुन्हा रखडला आहे. तर या वादामुळे
नोव्हेंबर २०१४ पासून एप्रिल २०१५ अखेरपर्यंत या प्रकल्पाची किंमत दररोज दोन कोटी रुपयांनी वाढत असून, तो जवळपास ४०० कोटींनी वाढला आहे.
२०१४ च्या सुरुवातीलाच केंद्रात आणि राज्यात निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने भाजपकडून सत्तेत आल्यास
पुणे मेट्रो मार्गी लावण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, सत्ताबदल
होताच या प्रकल्पाला वादाचे
ग्रहण लागले. (प्रतिनिधी)

या वादावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याचा तोडगा काढण्यात आला. मात्र, ही बैठक होण्यास मार्च २०१५ उजाडला.
या बैठकीतही कोणताही तोडगा न निघाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ सदस्यांची समिती नेमली.
या समितीचा अहवाल एका महिन्यात शासनाकडे सादरही करण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही निर्णय होत नसल्याने मेट्रोचा खर्च दिवसाला दोन कोटींनी वाढतच आहे.

४महापालिकेने २००९ मध्ये शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्याचे काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे (डीएमआरसी) सोपविले. डीएमआरसीने २०११ मध्ये हा आराखडा तयार महापालिकेस सादर केला.
४नंतर तो राज्यशासनाकडून केंद्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, त्यानंतर २०१२ च्या महापालिका निवडणुका होईपर्यंत त्याबाबत केंद्राकडून कोणतीही हालचाल झाली नाही.
४त्यानंतर फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार यांनी नगरविकास मंत्री कमलनाथ यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर कमलनाथ यांनी त्यास तत्त्वत: मान्यता दिल्याचे जाहीर केले. मात्र, त्यानंतर पुन्हा दोन वर्षे २०१४ पर्यंत केंद्राकडून कागदपत्रांच्या पूर्ततांच्या मागणीव्यतिरिक्त काहीच हालचाली झाल्या
नाहीत.