खासगी दूधसंस्था जोमात, दूधउत्पादक कोमात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 9, 2018 02:46 AM2018-05-09T02:46:58+5:302018-05-09T02:46:58+5:30
उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर दुधापासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांना मागणी वाढली आहे. मात्र, तरीदेखील तसेच शासनाने जाहीर केलेला दुधाचा २७ रुपये हमीभाव न देणाºया संघावर, व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देऊनही खासगी दूधसंस्था मनमानी करीत आहेत. दुधाला प्रतिलिटर १८ रुपये दर देत आहेत.
लासुर्णे - उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर दुधापासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांना मागणी वाढली आहे. मात्र, तरीदेखील तसेच शासनाने जाहीर केलेला दुधाचा २७ रुपये हमीभाव न देणाºया संघावर, व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा इशारा देऊनही खासगी दूधसंस्था मनमानी करीत आहेत. दुधाला प्रतिलिटर १८ रुपये दर देत आहेत. पाणी २० रुपये प्रतिलिटरने विकले जात असताना दुधाला १८ रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे खासगी दूधसंस्था जोमात अन् दूधउत्पादक कोमात, असे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
दुधाला योग्य दर मिळावा म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. राज्यात दूध उत्पादक शेतकºयांचे आंदोलन, संप सुरू आहेत. एक वर्षापासून दुधाच्या धंद्याला ग्रहण लागले आहे. ऐन उन्हाळ्यात दुधाच्या दरात प्रचंड घसरण झाली आहे. एक वर्षापूर्वी प्रतिलिटर दुधाला २७ रुपये मिळत होते. परंतु, हाच दर आता १८ रुपयांवर आल्याने दूध व्यवसायाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
पाणी २० रुपये प्रतिलिटरने विकले जात आहे. ओला चारा चढ्या दराने विकत घेऊन दूध १८ रुपये प्रतिलिटरने द्यावे लागत आहे. यातच पशुखाद्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. खासगी दूधसंस्था मालकांचेच पशुखाद्याचे कारखाने आहेत. परिणामी पशुखाद्य चढ्या दराने तर दूध कमी दराने द्यावे लागत आहे. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या लगतच्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश राज्याप्रमाणे शेतकºयांना थेट प्रतिलिटर ७ रुपये अनुदान देण्याची गरज आहे.
शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी सांगितले की, शासनाने या दूधदराच्या आंदोलनाची दखल न घ्यावी; अन्यथा उद्या मंत्रालयात जाऊन ‘दुधात लुटता कशाला फुकट प्या’ अशा स्वरूपाचे आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार आहे. तसेच पशुखाद्याचे दर ठरविण्याचा अधिकार खासगी व सहकारी संस्थांना आहे, तर दुधाचा दर ठरविण्याचा अधिकार शेतकºयांना नको का, असा सवाल व्यक्त केला आहे.
दुधाचे दर कोसळल्याने शेतकरी झाला हवालदिल
राहू : शेती मालाच्या दराबरोबर दुधाचेही दर कोसळल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सध्या काकडी, वांगी, टोमॅटो, फ्लोवर, कोबीसह इतर भाज्या आता मातीमोल दराने विक्री करावे लागत आहे. सध्या उत्पादन खर्चही भागत नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. कांदा पीक तर बहुतेक शेतकºयांनी शेतात गाडली आहेत.
फळभाज्यांबरोबर उसाचेही दर खाली येत असून सध्या उसाला २ हजार ४०० रुपयांपर्यंत कमी दर मिळत आहे. शेतमालाची ही परिस्थिती असताना साखर कारखान्यानीही शेतकºयाचे उसाच्या बिलापोटी रकमा देताना हात आखडता घेतला आहे. काही साखर कारखान्यांनी अर्धी तर काही साखर कारखाने शेतकºयांना वेठीस धरले आहे. उसाची बिले रखडल्याने काही शेतकºयांच्या मुलामुलींचे शुभविवाह पुढे ढकलण्यात आले आहेत.
७ जून हा आडसाली उसाचा लागवडी हंगाम असतो. लागवडीसाठी व मशागतीसाठी आवश्यक असणारे भांडवल उपलब्ध नसल्याने शेतीच्या मशागती रखडल्याचे चित्र आहे.
शेतकºयांची ही आर्थिक
परिस्थिती सुधारायची असेल
तर शासन पातळीवर योग्य
निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्याची निर्यात शासनाने करावी, अशी मागणी शेतकरीवर्गातून पुढे
आली आहे.
शेतकºयांची लूट : बापूराव सोलनकरांचा आरोप
बारामती : पुणे जिल्ह्यातील दूध संस्थांनी दूध उत्पादक शेतकºयांची अक्षरश: लूट चालवली आहे, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे राज्य सहकारी आघाडीचे सदस्य बापूराव सोलनकर यांनी केला आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे वाद उद्भवण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
सोलनकर म्हणाले, पुणे जिल्ह्यातील बारामती, इंदापूर, दौंड, शिरूरसह सर्व तालुक्यामध्ये दूध उत्पादक शेतकºयांची मोठ्या प्रमाणात संख्या आहे. अंदाजे जवळपास २० लाख लिटर दूध संकलन या भागातून होते. राज्य सरकारच्या अनुदानाखाली या दुधसंघांनी शेतकºयांना लुटण्याचे काम सुरू केले आहे. या भागात गायीच्या दुधाला १८ ते १९ रुपये एवढा कमी दूध दर दिला जात आहे. या दुध संघांची लबाडी आता शेतकºयांच्या लक्षात येऊ लागली आहे.
सोलापूर, सातारा, सांगली येथे गायीच्या दुधाला २७ रुपये दर दिला जात आहे. ठराविक दुधसंघ अजूनही १७ ते १८ रुपयेच दर देत आहेत, अशा संघांना सरकारच्या वतीने नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. यात राष्ट्रवादी-काँग्रेसचा दुटप्पी पणा उघड झाला आहे.
जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली आहे, एकीकडे सरकारच्या नावाने दूध दार देत नाही म्हणून हल्ला बोल करायचा. दुसरीकडे, दुधउत्पादक शेतकºयांना शासन नियमानुसार २७ रुपये द्यायचा नाही. स्वत:च्या ताब्यातील दूध संघ १८ ते १९ दर देतात, असा आरोप सोलनकर यांनी केला आहे. दुधउत्पादकांनी अगोदरच संघांकडून, दूध डेअरींकडून उचल घेतली आहे. त्यामुळे इतरत्र दूध दिल्यास परत उचल मिळणार नाही, अशी धमकी देतात.
भाजपने केलेला आरोप खोटा आहे.त्यांच्या दूध संघाला २७ रुपये प्रमाणे देणे शक्य आहे का ? महानंदला देखील हा दर देणे शक्य नाही. हरीभाऊ बागडेंच्या औरंगाबाद येथील दूध संघाला देखील हा दर देणे शक्य झाले नाही. आमच्यावर आरोप करण्यापेक्षा भाजपाचा दूध संघ किती दर देतो हे अगोदर सांगावे. ज्यांना दूध पुरवठा करतो त्यांच्या कडूनच २१-२२ रुपये दर मिळतो. उर्वरित पैशाचा तोटा कोण सहन करणार असा सवाल उपस्थित होतो.शासनाने थेट दूध उत्पादकांच्या खात्यात अनुदान जमा करावे.
- संदीप जगताप, चेअरमन , बारामती दूध संघाचे