Express Way | 'एक्स्प्रेस वे'ची टोलधाड! जनहित याचिका पाच वर्षांपासून प्रलंबित; ५ एप्रिलला सुनावणी

येत्या ५ एप्रिल रोजी या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे...

- विवेक भुसे

पुणे :पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरील कंत्राटदाराने खर्च केलेली रक्कम वसूल झाली असून, यावरील टोल रद्द करावा, या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर अनेकदा सुनावणीही झाली असली, तरी अद्याप ती प्रलंबित आहे. येत्या ५ एप्रिल रोजी या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, विवेक वेलणकर, संजय शिरोडकर आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरून धावणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी दाखविली जाते. तसेच अनेक अटींचे पालन कंत्राटदार कंपनीने केले नसल्याने त्यांचा करार रद्द करून टोल बंद करावा, अशी मागणी या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. परंतु, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. परंतु, तेथेही दाद न मिळाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली़.

याबाबत याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी सांगितले की, आमच्या याचिकेमध्ये आम्ही २००२ मध्ये केलेल्या अधिसूचनेमधील दर ३ वर्षांनी टोलमध्ये वाढ करण्याची अट रद्द करावी व टोल रद्द करावा. किमानपक्षी चारचाकी वाहनांवरील टोल अशी मागणी केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर देण्याचा आदेश २०१८ मध्ये दिला होता. राज्य सरकारने टोल रद्द केला तर सरकारला भुर्दंड पडेल. त्यामुळे टोलमाफी देता येणार नाही. तसेच यावरील वाहतुकीत १० टक्क्यांपेक्षा कमी तफावत असल्याचे उत्तर दिले होते. त्यावर आम्ही आमचे म्हणणे मांडले की, वाहनांच्या संख्येविषयी नाही तर कंत्राटदार कंपनी या महामार्गावरून दररोज १० ते १२ हजार वाहने टोल न भरता जातात, असे दाखविले जाते. हे चुकीचे असून हा मोठा घोटाळा आहे. त्यातून काळा पैसा निर्माण होत असल्याचे दाखवून दिले आहे. मधल्या काळात यावर सुनावणी झाली नाही. आता ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार असल्याचे वाटेगावकर यांनी सांगितले.