मंत्र्यांपुढे महापालिका प्रशासन हतबल

धरणे भरलेली असतानाही पाटबंधारे खात्याच्या धोरणामुळे पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे त्रस्त नगरसेवकांनी मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले.

पुणे : धरणे भरलेली असतानाही पाटबंधारे खात्याच्या धोरणामुळे पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे त्रस्त नगरसेवकांनी मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा अभ्यास करून लवकरच पाटबंधारे खात्याला पाण्याचा कोटा वाढवून मागण्याचा प्रस्ताव पाठवू, असा मिळमिळीत खुलासा करत आयुक्त सौरभ राव यांनी मंत्र्यांपुढे हतबल असल्याचीच भावना व्यक्त केली.

सत्ताधारी नगरसेवकांसह कोणाचेही या खुलाशाने समाधान झाले नाही. त्यामुळे पालकमंत्र्यांसह पाटबंधारे खाते व महापालिका यांची संयुक्त बैठक घेण्याच्या सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांच्या सूचनेला मान्यता दिली. पाटबंधारे खात्याने पुण्याच्या पाण्याच्या अचानक कपात केल्यामुळे गेले आठ दिवस पूर्व भागाचा पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. शहराच्या मध्यभागावरही त्याचा परिणाम झाला आहे.

न सांगता कारवाई केलीच कशी, पाणी नक्की किती मिळते, पाण्याचे वितरण समान का होत नाही, असे अनेक प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्यावरच थेट टीका केली. पुण्याने भाजपाला राजकीय सत्ता दिल्यानंतरही हा पुणे शहरावर सूड उगवण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे म्हणाले. नागरिकच संतापून महापालिकेला टाळे लावतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी पालकमंत्री, जलसंपदा मंत्री, राज्यमंत्री वेगवेगळी विधाने करत आहेत, असे निदर्शनास आणले. पंप बंद करण्यात आले, त्यावेळी प्रशासन काय करत होते, सत्ताधाऱ्यांची यावर काय भूमिका आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

शिवसेनेच्या संजय भोसले यांनी सत्ताधाºयांचा प्रशासनावर वचक नसल्याने पुणेकरांना त्रास होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी पुणेकरांवर हा अन्याय केला जात आहे व त्याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे, अशी टीका केली. भाजपावाल्यांना काय म्हणायचे असेल ते म्हणोत, आपण पुणेकरांचीच बाजू मांडणार, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. पाणी आता जेवढे घेतो आहोत तेवढेच घेणार, असे ठामपणे सांगून सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, प्रशासनाने आमची ही भुमिका पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाºयांना सांगावी. कोणत्याही स्थितीत पाणी कमी करू दिले जाणार नाही. पाण्याच्या संदर्भात काय अडचणी असतील त्याबाबत प्रशासनाने सविस्तर खुलासा करावा, पालकमंत्री बापट यांनी कपात होणार नाही सांगितले ते बरोबरच आहे, वाढीव पाणी घेतले जात असेल तर ते कसे कमी करायचे, पाण्याचे समान वाटप कसे करायचे, याचे नियोजन प्रशासनाने त्वरित करावे. राव यांच्या या खुलाशाने कोणाचेही समाधान झाले नाही. शिंदे यांनी तर राव हे महापालिकेचे आयुक्त कमी व पाटबंधारेचे अधिकारी जास्त वाटतात, अशी थेट टीका केली. वाढीव कोट्याची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे व ती आतापर्यंत का पूर्ण झाली नाही ते सांगा, अशी विचारणा केली. सभागृह नेते यांनी या विषयावर पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका, पाटबंधारे व पदाधिकारी अशी संयुक्त बैठक घेण्याची सूचना प्रशासनाला केली. ती मान्य केली. या विषयावर सर्वच सदस्य आक्रमक होते. उपनगरांतील सदस्यांनी समस्यांचा पाढा वाचला. दिलीप बराटे, सुनीता गलांडे, संगीता ठोसर, वैशाली मराठे, दीपाली धुमाळ, मुक्ता जगताप, नाना भानगिरे, लता राजगुरू, योगेश ससाणे, शीतल सावंत, बाबूराव चांदेरे, पल्लवी जावळे, लता धायरकर, भैय्या जाधव, माधुरी सहस्त्रुबद्धे, महेंद्र पठारे, सुभाष जगताप, आदित्य माळवे, सुभाष जगताप, ज्योत्स्ना एकबोटे, नंदा लोणकर, वैशाली बनकर, डॉ. श्रद्धा प्रभुणे, सुमन पठारे, श्वेता गलांडे, अजित दरेकर हे चर्चेत सहभागी झाले.

सर्वांचा विचार करून नियोजन
आयुक्त सौरभ राव म्हणाले, कालवा समितीच्या बैठकीत धरणाच्या पाण्याचा लाभ होणारा ग्रामीण व शहरी भाग, शेती, नागरिक या सर्वांचा विचार करून पाण्याचे नियोजन झाले. त्यात ११.५ एमएलडी पाणी पुणे शहराच्या वाट्याला आले आहे. तेवढेच पाणी उचलावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जास्त पाणी घेतले जात आहे, असे सांगून त्यांनी कारवाई केली. याबाबत मार्ग काढण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत आहे.
जनगणना कार्यालय, मतदारांची आकडेवारी यावरून पुणे शहराची लोकसंख्या निश्चित करून पुण्यासाठी वाढीव कोटा अधिकृतपणे मागितला जाईल. १३५० एमएलडी पाणी कायम असेल असे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यापेक्षा जास्त पाणी झाले तर ४० टक्केपर्यंत दीडपट व त्यानंतर दुप्पट दर लावतात.
आपले एकूण बिल ४१० कोटी त्यामुळे झाले. त्यात अपील केले व ते कमी होऊन १५२ कोटी झाले. त्यात आताची वार्षिक मागणी ४२ कोटी याप्रमाणे एकूण १९५ कोटी रुपयांची मागणी त्यांनी केली. त्यातील ६५ कोटी रुपये देण्यासाठी म्हणून जायका योजनेतील पैसे वर्ग करण्यात आले आहेत.

नगरसेवक म्हणतात...

• लता धायरकर म्हणाल्या, जिवंत माणसांना तर पाणी मिळत नाहीच, पण मृत व्यक्तीसाठीही मिळत नाही. एका स्मशानभूमीत अत्यंविधीसाठी गेले असताना विधीसाठी म्हणून मटकाभर पाणी हवे होते तर तेही तिथे नव्हते. अशा वेळी नगरसेवक असण्यापेक्षा साधा नागरिक असणेच चांगले असे वाटते.
• माधुरी सहस्रबुद्धे म्हणाल्या, माझ्या प्रभागात एका ठिकाणी पाण्याची गळती सुरू झाली. लाखो लिटर पाणी वाया जात होते. मेट्रोच्या अधिकाºयांबरोबर संपर्क साधून कारणांची शोध मीच घेतला. महापालिकेने एका साध्या कनिष्ठ अभियंत्यांची नियुक्ती त्या कामावर केली. युद्धपातळीवर जे काम करणे गरजेचे आहे त्यासाठी काही दिवस लागले ते पालिकेच्या निष्क्रियपणामुळेच.
• आदित्य माळवे म्हणाले, दिवसरात्र आम्ही शहराच्या संरक्षणासाठी काम करतो व घरी आल्यानंतर आम्हाला साधे एक ग्लास पिण्याचे पाणी मिळत नसेल तर काय वाटत असेल, हे पोलिसांचे म्हणणे मनाला फार लागले. केवळ नियोजन नसल्यामुळे पोलिसांना पाणी मिळत नाही ही लाजीरवाणी बाब आहे.
• महेंद्र पठारे म्हणाले, आमच्या भागात सकाळपासून ते थेट रात्री उशिरापर्यंत पाणी येण्याच्या वेगवेगळ्या वेळा आहेत. त्यामुळे दिवसरात्र पाणी भरण्याचेच काम सुरू असते. कारण ते भरले नाही तर पुन्हा मिळेल याची शाश्वती नसते. साधे वेळापत्रक करण्याचे नियोजनही पाणी पुरवठा विभाग करू शकत नाही.