Pune Municipal Corporation: गणेश बिडकर यांचे सभागृह नेतेपद उच्च न्यायालयाकडून रद्द

पुणे : महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सभागृह नेतेपदी नियुक्त झालेल्या स्वीकृत नगरसेवक गणेश बिडकर यांना उच्च न्यायालयाने त्या पदासाठी अपात्र ठरविले आहे. २० सप्टेंबर २०२१ पासून अंतिम सुनावणीसाठी प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर सोमवारी निकाल देण्यात आला असून, स्वीकृत नगरसेवक गणेश बिडकर यांची सभागृह नेतेपदी झालेली नियुक्ती महापालिका कायद्यातील कलम १९ (१) ए नुसार योग्य नसल्याचे सांगून रद्द ठरविण्यात आलेली आहे.

पुणे महापालिकेत बहुमतात असलेल्या व ९९ नगरसेवकांची ताकद असताना भारतीय जनता पक्षाने एका स्वीकृत नगरसेवकाला सभागृह नेतेपद दिले आहे. ही नियुक्ती चुकीच्या पद्धतीने केली असल्याचा आरोप करीत अपक्ष नगरसेवक रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल झाल्यापासून त्यावर न्यायालयात विविध दिवसांमध्ये २० तास सुनावणी झाली होती. २० सप्टेंबर २०२१ रोजी अंतिम निर्णयासाठी ही याचिका येणार होती; मात्र ती अद्यापपर्यंत प्रलंबित होती. मंगळवारी या याचिकेवर अंतिम सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने बिडकर यांना सभागृह नेतेपदी अपात्र ठरविले असल्याचा निकाल दिला आहे, अशी माहिती रवींद्र धंगेकर यांचे वकील ॲड. कपिल राठोड यांनी दिली आहे. या निकालाची ऑर्डर बुधवारी प्रत्यक्ष हातात मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले. 

दरम्यान, याबाबत गणेश बिडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी न्यायालयाची अशी कुठलीही ऑर्डर मला मिळालेली नाही. त्यामुळे यावर आता बोलणे ठीक नसून, जेव्हा ऑर्डर हातात येईल तेव्हाच बोलेल, असे स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयाने बिडकर यांची नियुक्ती रद्द केली असली तरी त्यांना पुढील दहा दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येणार आहे. परिणामी महापालिका सभागृहाची मुदत १४ मार्च संपेपर्यंत तरी बिडकर यांचे सभागृह नेतेपद कायम राहील, असे बोलले जात आहे.