पुणे महापालिकेची कर्ज काढून गुंतवणूक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 9, 2017 04:28 AM2017-08-09T04:28:09+5:302017-08-09T04:28:09+5:30
शेअर बाजारातून २०० कोटी रुपये उभारणारी देशातील महापालिका म्हणून नावलौकिक मिळविणाºया महापालिकेवर ते कर्जाने जादा व्याजदराने घेतलेले पैसे बँकेत कमी व्याजदरावर गुंतविण्याची नामुष्की आली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शेअर बाजारातून २०० कोटी रुपये उभारणारी देशातील महापालिका म्हणून नावलौकिक मिळविणाºया महापालिकेवर ते कर्जाने जादा व्याजदराने घेतलेले पैसे बँकेत कमी व्याजदरावर गुंतविण्याची नामुष्की आली आहे. असा उफरटा कारभार करणारी पुणे ही देशातील पहिली पालिका बनली आहे. स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत कर्जाऊ घेतलेले पैसे ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदत ठेवींवर गुंतविण्यास मंजुरी देण्यात आली.
समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी पुणे महापालिकेने शेअर बाजारातून गाजावाजा करून २०० कोटी रुपये उभारले. या पैशांमधून पाइपलाइनचे काम सुरू करण्यात येणार होते. मात्र, बाजारभावापेक्षा २६ टक्के जादा दराने या कामाच्या निविदा काढण्यात आल्याची चोहोबाजूने टीका झाल्यानंतर अखेर त्या निविदा प्रशासनाला रद्द कराव्या लागल्या. त्यामुळे या पैशांचे काय करायचे, त्याच्या व्याजाचा फटका कसा
भरून काढायचा, याचा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला होता. या पार्श्वभूमीवर हे पैसे बँकेत ६ महिन्यांसाठी मुदतठेवींवर ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
४ कोटी १२ लाख खर्चपण झाले
कर्जरोख्यातून उभारलेल्या २०० कोटी रुपयांपैकी
४ कोटी १२ लाख ७१ हजार रूपये खर्च झाले आहेत. योजनेच्या सल्लागार कंपन्यांना डिझाइनिंग, प्रोवाइडिंग अँड कन्स्ट्रक्टिंग, इन्फास्ट्रक्चर वर्क आदी कामांसाठी
ही रक्कम देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित १९५ कोटी रूपयांच्या रकमेची
गुंतवणूक केली जाणार आहे. दरम्यान, योजनेसाठी
गरज भासल्यास गुंतवणुकीतून मुदतीपूर्वीच रक्कम काढण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
कर्जरोखे परत करण्याची
विरोधकांची उपसूचना फेटाळली
समान पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिनी टाकण्याची फेरनिविदा रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे फेरनिविदेची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे कर्जरोखे परत करण्यात यावे, अशी उपसूचना स्थायी समितीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सदस्यांनी मांडली. आठ विरुद्ध पाच अशा मतदानाच्या जोरावर सत्ताधाºयांनी ही उपसूचना फेटाळून लावली.
दरमहा १५ लाखांचा भुर्दंड
कर्जरोख्यांपोटी पालिका २०० कोटींवर ७.८ टक्के दराने दरमहा १ कोटी २५ लाख रूपये व्याज भरत आहे. शेअर बाजारामध्ये काही बँका व विमा कंपन्यांनीच या कर्जरोख्यांची खरेदी केली आहे. मुदतठेवींवर पालिकेला दरमहा १ कोटी २५ लाख इतके व्याज मिळेल, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे दरमहा १५ लाख रुपयांचा फटका पालिकेला बसणार आहे.