प्रशासनाच्या चुकीमुळे पुणे महापालिकेला ५०० कोटींचा तोटा

महापालिकेच्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगाराचे ठेकेदारांची बिले व अन्य खर्च असा एकूण सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत महापालिका प्रशासन चालू बँक खात्यात ठेवत होते.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांचे पगार व अन्य खर्चांची रक्कम बचत खात्याऐवजी ठेवली चालू खात्यात चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याची मागणी

पुणे : महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारापोटी व अन्य विविध खर्चांची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम आतापर्यंत बचत खात्याऐवजी चालू खात्यात ठेवण्यात येत होती. यामुळे गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेला तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा आरोप सदस्यांनी नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. याबाबत चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याची मागणी देखील यावेळी सदस्यांनी केली. 
    महापालिकेच्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगाराचे दर महिन्याचे सुमारे ७० ते ८० कोटी रुपये,  ठेकेदारांची बीले  व अन्य खर्चाचे तब्बल ५० ते ६० कोटी असे एकूण सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांचा निधी आता पर्यंत महापालिका प्रशासन चालू बँक खात्यात ठेवत होते. परंतु हाच निधी बचत खात्यामध्ये ठेवला असता तर महापालिकेला वर्षांला तब्बल ५० कोटी रुपयांचे व्याज मिळाले असते. परंतु प्रशासनाच्या चुकीमुळे गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेला तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याचा आरोप नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. 
    गेल्या काही वर्षांत महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नामध्ये घट होत असून, निधी अभावी सदस्य, अधिकारी ओरडत आहेत. राज्य शासनाने जकात बंद केल्यानंतर यामध्ये अधिकच घट झाली असून, एकूण उत्पन्नावर चांगलाच परिणाम झाला आहे. यामुळे प्रशासनाकडून निधी खर्चांवर वेगवेगळ्या पध्दतीने निर्बंध आणत आहे. परंतु महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी नवीन पर्याय शोधण्यामध्ये प्रशासन कमी पडत असल्याचे यावरुन स्पष्ट झाले आहे. 
-------------------
महापालिकेचे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा
महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या पगारासाठीच वर्षाला तब्बल एक ते दीड हजार कोटी रुपयांचा खर्च येतो. यामुळे ही कोट्यवधी रुपयांची रक्कम दर महिन्यांला लागेल तशी खर्च केली जाते. केवळ वेतनासाठी लागणार निधीचा एफडी केला अथवा बचत खात्यात ठेवला तरी महापालिकेला वर्षाला ३० ते ४० कोटी रुपयांचे व्याज मिळेल. परंतु महापालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले आहे. याचा मोठा फटका महापालिकेला बसला असून, या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करा.
-राजेंद्र शिळीमकर, स्थायी समिती सदस्य
--------------------------------
आरबीआयच्या नियमानुसारच निधी चालू खात्यात ठेवला
प्रत्येक शासकीय संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणता निधी कोणत्या खात्यांमध्ये ठेवायचा यासाठीचे नियम ठरले आहेत. त्यातही महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्या वेतन व पेन्शनसाठीचा निधी आरबीआयच्या नियमानुसारच चालू बँक खात्यात ठेवण्यात आला आहे. यामुळे यामध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमिता झालेली नाही.
- उल्का कळसकर, मुख्य लेखापरीक्षक महापालिका