पाणीवापराबाबत न्यायालयाच्या अवमानास पुणे महापालिकाच जबाबदार

पुण्याचा पाणीवापर नियंत्रित असावा यासाठी जलसंपदा मंत्रालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणीही पुणे पाटबंधारे मंडळाने केली आहे. 

ठळक मुद्देजलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन होत नसल्याची करुन दिली जाणीवपाटबंधारे विभागाचे महापालिकेला पत्र महापालिकेला मंजुर पाणीच घ्यावे लागेल : जलसंपदा विभाग

पुणे : जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशानुसार महानगरपालिका पाणी वापर करत नसल्याची जाणीव पाटबंधारे विभागाने महापालिका आयुक्त सौरव राव यांना पत्राद्वारे करुन दिली आहे. तसेच, या प्रकरणी न्यायाधिकरणाचा अवमान झाल्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यास महापालिकाच जबाबदार असेल, असेही त्यात बजावण्यात आले आहे. तसेच, पुण्याचा पाणीवापर नियंत्रित असावा यासाठी जलसंपदा मंत्रालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणीही पुणे पाटबंधारे मंडळाने केली आहे. 
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०१७मध्ये पुणे शहराला वार्षिक ८.१९ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीवापर मंजुर केला होता. म्हणजेच ६३५ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) दररोज पाणी वापरता येईल. त्यानंतर खडकवासला कालवा सल्लागार समितीच्या आॅक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत वार्षिक ११.५० टीएमसी (दररोज ८९२ एमएलडी) पाणी देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, सध्या महानगरपालिका १३५० एमएलडी पाणी उचलत आहे. 
महानगरपालिकेने अद्यापही जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. खडकवासला धरणातून पाणी घेण्याची यंत्रणा महानगरपालिकेची आहे. ती त्यांच्याच ताब्यात आहे. त्यामुळे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन करुन पाणी घेण्याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे. महानगरपालिका वापरत असलेल्या जास्तीच्या पाण्यामुळे हवेली, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यात सिंचनासाठी पाणी कमी पडते. त्यामुळे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे कायदेशीर अडचणी उद्भवल्यास अथवा आदेशाचा अवमान झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेचीच राहिल, असे पाटबंधारे विभागाने पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.  
-----------------
महापालिकेमुळे उन्हाळी आवर्तनावर येणार गदा!
कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सिंचनासाठी रब्बी हंगामात दोन व उन्हाळ्यात  एक आवर्तन देण्याचा निर्णय झाला आहे. महानगरपालिकेच्या जास्तीच्या पाणीवापरामुळे उन्हाळ्यातील सिंचनासाठी पुरेसा पाणीसाठा राहणार नाही. जलसंपत्ती प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार महापालिकेने पाणी वापर करावा यासाठी कालवा सल्लागार समितीला कळवावे, तसेच त्याबाबत आपण योग्य आदेश द्यावेत असे पत्रही पुणे पाटबंधारे विभागाने जलसंपदा मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाला पाठविले आहे. 
------------------

महापालिकेला मंजुर पाणीच घ्यावे लागेल : जलसंपदा विभाग
पुणे महापालिकेच्या पाणी वापराबाबत नुकतीच जलसंपदा मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री यांची बैठक झाली. त्यात जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या विरोधात निर्णय घेता येणार नसल्याचे मान्य करण्यात आले. याबाबत नक्की काय करायचे त्याचा निर्णय ८ दिवसांत घेण्याचे तत्वत: मान्य करण्यात आले. मात्र, आठ दिवसांत त्यावर नक्की निर्णय होईल असे नाही. ही बाब राज्यसरकारवर अवलंबून असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिली.