पुणे महापालिकाच आता ‘एसआरए’ प्रकल्प राबविणार : आयुक्त शेखर गायकवाड

शहरातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण दाटीवाटीच्या आणि झोपडपट्टी भागात

ठळक मुद्देशहराच्या मध्यवस्तीतील भाग ''कंटेन्मेंट झोन''म्हणून जाहीर

पुणे : शहरातील झोपडपट्ट्यांमधील आणि दाटीवाटीच्या भागातील लोकसंख्येची घनता कमी करण्याकरिता आता महापालिकाच पुढाकार घेणार असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत आता पालिकाच एसआरए प्रकल्प राबविणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. भविष्यात पालिका अशा प्रकारचे प्रकल्प यशस्वीरित्या मार्गी लावेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शहरातील दाटीवाटी कमी करण्यासाठी लोकसंख्येची घनता कमी करणे आवश्यक असून त्याकरिता ‘अर्बन रिन्युअल’ अंतर्गत उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याची सविस्तर बातमी  लोकमत ने प्रसिद्ध केली होती. शहरातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण हे दाटीवाटीच्या आणि झोपडपट्टी भागातील आहेत. ही दाटीवाटी कमी करायची असेल तसेच शहर झोपडपट्टीमुक्त करायचे असल्यास एसआरए योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून एसआरए प्रकल्पांकरिता प्रकरण सादर केले जाते. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी काही प्रकल्पही पुर्ण केले आहेत. या बांधकाम व्यावसायिकांना एफएसआय वाढवून दिला जातो. तसेच काही जागाही वापरण्यास मिळते. त्याच धर्तीवर आता पालिका एसआरए प्रकल्प राबविणार आहे. दाटीवाटीसह झोपडपट्ट्यांच्या पुननिर्माण आणि विकासाकरिता ८ ते १० नवीन पर्याय पालिका मांडणार आहे. या आठवड्यात या पर्यायांचे डॉक्युमेंटेशन करुन स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे आयुक्त गायकवाड म्हणाले.
======
ताडीवाला रोड, लुंबिनी नगर आदी भागात रुबी हॉल क्लिनीकमधून लागण झालेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे कोरोनाचा प्रसार वेगाने झाला. त्यांनी त्यांची राहण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. यासोबतच कर्मचा-यांचे कुटुंबियांवर उपचार करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात रुबी हॉलला जिल्हा दंडाधिकारी, महापालिका आयुक्तांकडून पत्र देण्यात आले आहे. या रुग्णालयासह शहरातील काही खासगी रुग्णालयांचे वागणे अरेरावीचे आहे. त्यांना शासकीय नियमावलीत आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. खासगी रुग्णालयांकडून बेड उपलब्ध नाहीत, रुग्ण न घेण्या संदर्भातील तक्रारी प्राप्त होत आहेत. रुग्णालयांसोबत पालिका करार करीत असून त्यांनी करार केल्यास त्यांच्या बिलांचा प्रश्न मार्गी लागेल.
=====
महापालिका वाटणार एक लाख कीट
शहराच्या मध्यवस्तीतील जो भाग  कंटेन्मेंट झोनम्हणून जाहीर करण्यात आला आहे, त्या भागातील नागरिकांना पंधरा दिवसांचा शीधा, भाजी असे जीवनावश्यक वस्तूंचे कीट एक लाख नागरिकांना वाटण्यात येणार आहेत.