पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द करावा;जुन्नरमधील शेतकऱ्यांचा विरोध

सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपली एकजूट दाखवून देण्याची गरज

आळेफाटा : पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग कायमस्वरूपी रद्द करावा व रद्द झाल्याची राज्य सरकारने अधिसूचना काढावी या आग्रही मागणीसाठी व पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने बैठक घेण्यात आली.

यावेळी शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी म्हणाले की संघर्ष समितीच्या वतीने अनेक आंदोलने केली. परंतु सरकारला आमचा विरोध दिसत नसल्याने तीव्र आंदोलन उभे करावे लागणार असून यासाठी सर्व बाधित शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपली एकजूट दाखवून देण्याची गरज आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांच्या दारात सविनय पद्धतीने हट्टाग्रह आंदोलन करण्याचा कडक इशारा देण्यात आला.

दरम्यान २७ ऑगस्ट २०२४ पासून औद्योगिक महामार्ग रद्द करावा व विविध मागण्यांसाठी अनेक तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी राजुरी या ठिकाणी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. सदर उपोषणास शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार अमोल कोल्हे व जुन्नर तालुक्याचे तत्कालीन आमदार अतुल बेनके यांनी संबंधित मंत्री महोदय व महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांच्याशी संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न चर्चा करून त्वरित मार्गी लावू, असे आश्वासनानंतर आंदोलन थांबविण्यात आले होते. तसेच तत्कालीन सहकार मंत्री नामदार दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळाला बरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये नियोजित पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्गाला जुन्नर व आंबेगाव शिरूर संगमनेर तालुक्यात शेतकऱ्यांचा असणारा विरोध लक्षात घेता महामार्ग रद्द होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची फाईलवर स्वाक्षरी झाली आहे. येत्या चार ते पाच दिवसात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्य सरकार हा महामार्ग रद्द झाल्याचे अधिसूचना काढणार आहे, असे आश्वासन १५ सप्टेंबर २०२४ रोजी पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग संघर्ष समितीच्या वतीने शिष्टमंडळाला वळसे पाटील यांनी आश्वासन दिल्याने पुकारलेले आंदोलन तूर्त स्थगित करण्यात आले होते.

औद्योगिक महामार्ग संघर्ष समितीच्या या बैठकीला राजुरी गावचे उपसरपंच, ज्ञानेश्वर शेळके, शेतकरी संघर्ष समितीचे सहप्रमुख वल्लभ शेळके, समितीचे समन्वयक एम. डी घंगाळे, मोहन नाईकवाडी, गोविंद हाडवळे, प्रतीक जावळे, दिलीप जाधव, अविनाश हाडवळे तसेच खेड, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर तालुक्यातील शेतकरी समितीच्या सदस्य उपस्थित होते.

आंदोलनावर ठाम
गेली पाच महिने होऊन देखील पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग रद्द झाल्याची अधिसूचना निघाली नाही म्हणून बाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरले आहे. त्यामुळे जुन्नर, आंबेगाव, खेड, संगमनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलन करण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त केला.