पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग राज्य सरकारच्याही अर्थसाहाय्याने गती घेणार

चाकण : पुणे-नाशिक दुहेरी अतिजलद रेल्वेमार्गासाठीच्या एकूण प्रकल्प खर्चातील राज्य सरकारच्या वित्तीय सहभागास आज अंतिम मान्यता देण्यात आली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय देखील जाहीर करण्यात आला. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला खऱ्या अर्थाने गती मिळेल, असा विश्वास शिरुर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यातील महत्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांपैकी एक पुणे-नाशिक दुहेरी अतिजलद रेल्वे मार्ग आहे. हा सुमारे २३५.१५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वे प्रकल्प असून तो वेगाने मार्गी लावण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चात केंद्र सरकारसोबत राज्य सरकारकडून वित्तीय सहभाग देण्याबाबत राज्य सरकारने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला.

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गांच्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ७ जून २०१२ रोजी घेण्यात आला होता.

त्यावेळी प्रकल्प उभारणीचा अंदाजित खर्च १८९९.६४ कोटी इतका होता. त्यापैकी राज्य सरकारच्या सहभागाची रक्कम ९४९.८२ कोटी रुपये होती. परंतु केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून या प्रकल्प उभारणीसाठी कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. परिणामी हा प्रकल्प अनेक वर्षे अक्षरशः रखडला. त्यानंतर

रेल्वे प्रकल्पांचा विकास, अंमलबजावणी आणि व्यवहार्यता तपासणी इत्यादी कामांसाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय आणि राज्यसरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीतून (केंद्र ५० टक्के : राज्य ५० टक्के) २४ जानेवारी २०१७ रोजी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) स्थापन करण्यात आली. त्या महारेलच्या माध्यमातून पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल करण्यात आला. मात्र त्यानंतर या रेल्वे प्रकल्पाचे सादरीकरण राज्य सरकारकडे होणे अपेक्षित होते. परंतु हे सादरीकरण होऊ न शकल्याने प्रकल्प ठप्प झाला होता. मात्र खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी रेल्वे मंत्रालय व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करुन या मार्गाबाबत सकारात्मक निर्णय मिळवून घेतला. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यसरकारकडून प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, पुणे नाशिक नवीन दुहेरी मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्ग उभारणीसाठीच्या बांधकाम प्रकल्पातील खर्चाचा वाटा राज्यसरकार उचलणार आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १६०३९ कोटी रुपये इतका आहे. यापैकी ६० टक्के निधी कर्जातून आणि उर्वरीत ४० टक्के समभागमूल्य प्रमाणात उभा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २० टक्के प्रमाणे ३२०८ कोटी रुपये इतका सहभाग देणे प्रस्तावित आहे. तर राज्यसरकारकडून किमान ३२०८ कोटी रुपये तर कमाल ६४१६ कोटी रुपये इतका खर्चाचा भाग उचलणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम येत्या तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. . विशेष म्हणजे या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणासाठी मुद्रांक शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. * पुणे नाशिक अतिजलद मध्यम रेल्वे मार्गाच्या उभारणीमध्ये राज्य सरकारने वित्तीय सहभाग देण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांचे मनापासून आभार. या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत असल्याबद्दल आनंद आहे.

खा. डॉ. अमोल कोल्हे, शिरूर लोकसभा मतदारसंघ