पुणे गर्भवती महिला मृत्यू प्रकरण : विरोधकांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांचीही ‘दीनानाथ’वर आगपाखड

सरकारकडून दखल : उपचारासाठी १० लाख रुपये मागितल्याचे प्रकरण

पुणे : प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेला उपचारासाठी १० लाख रुपयांची रक्कम आगाऊ मागितल्याप्रकरणी अडचणीत आलेल्या दीनानाथ रुग्णालयावर विरोधी राजकीय पक्षांसह सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनीही शुक्रवारी सकाळी हल्लाबोल केला. सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेतली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका चौकशी समितीच्या स्थापनेची घोषणाही केली.

दीनानाथ रुग्णालयाने तनिषा भिसे या प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेच्या नातेवाइकाला १० लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्यास सांगितले. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार असलेले अमित गोरखे यांचे स्वीय सहायक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे यांच्या संदर्भात हा प्रकार घडला. रुग्णालयाने पैसे मागितल्याने गोरखे यांनी पत्नीला तिथून २५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल केले. तिथे त्यांनी जुळ्या मुलींना जन्म दिला, मात्र प्रसूतीदरम्यानच्या वेदना सहन न झाल्याने त्यांचे निधन झाले.

यावरून दीनानाथ रुग्णालय प्रशासनाला जबाबदार धरत भिसे यांनी या घटनेची वाच्यता केली. त्यानंतर शुक्रवारी सकाळपासूनच दीनानाथ रुग्णालयावर राजकीय पक्षांचे मोर्चे येऊ लागले. युवक काँग्रेसच्या अक्षय जैन तसेच सौरभ अमराळे, प्रथमेश आबनावे, उमेश पवार, भूषण रानभरे, आनंद दुबे व अन्य कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयाच्या फलकाला काळे फासले, त्यावर शाई फेकली. असाच प्रकार शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाच्या महिला आघाडीने केला. भाजप महिला आघाडीच्या शहराध्यक्ष हर्षदा फरांदे तसेच स्नेहल दगडे, पूनम चौधरी, आरती कोंढरे, उज्ज्वला गौड, स्वाती मोहोळ, रेणुका राठोड, भावना शेळके यांनी रुग्णालय प्रशासनाला निवेदन दिले व चौकशीची मागणी केली. या आंदोलनाच्या वेळी प्रशासनाचा निषेध म्हणून प्रवेशद्वारावर चिल्लर फेकण्यात आली. या आंदोलकांचा सामना करताना रुग्णालयाचे जनसंपर्क अधिकारी रवी पालेकर यांची त्रेधातिरपीट उडाली.

आंदोलकांकडून घोषणा देण्यात येत होत्या. काही जण रुग्णालय प्रशासनाचा निषेध करणारे फलक घेऊन आले होते. ते फडकावण्यात येत होते. प्रवेशद्वारावर बरीच गर्दी झाली. त्यामुळे रुग्णालयात येणाऱ्या व बाहेर जाणाऱ्या रुग्णांची अडचण झाली. त्यांना जाण्या-येण्यासाठी रस्ताच मिळेना. सुरक्षा रक्षकांकडून वारंवार रस्ता मोकळा ठेवण्याबाबत सांगण्यात येत होते, मात्र कोणीही आंदोलक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. पालेकर यांनाही कोणी दाद देत नव्हते. त्यातच माध्यमांच्या प्रतिनिधींनीही प्रवेशद्वारावर गर्दी केली. काही जणांनी मोडतोड करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सुरक्षारक्षकांनी त्यांना अडवले. बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांवरही यामुळे मोठा ताण आला. दुपारनंतर आंदोलनांचा जोर ओसरला व रुग्णालय प्रवेशद्वार पूर्वस्थितीवर आले.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून या घटनेची लगेच दखल घेण्यात आली. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती स्थापन केली असल्याची घोषणा केली व तशी पोस्टही केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीही दोषी असणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, संपूर्ण घटनेची चौकशी केली जाईल, असे समाजमाध्यमांवरून जाहीर केले. महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनीही पोलिस आयुक्त तसेच महापालिका आयुक्त यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगणारे पत्र दिले.

आंदोलनांबरोबरच समाजमाध्यमांवरही अनेकांच्या पोस्ट व्हायरल झाल्या. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) राज्य प्रवक्ते अंकुश काकडे, शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी रुग्णालय प्रशासनाचा निषेध केला. दीनानाथची जागा सरकारने नाममात्र भाडेपट्ट्याने दिलेली आहे. रुग्णालयाची उभारणीही जाहीर कार्यक्रमांमधून जनतेने दिलेल्या पैैशांमधून झाली आहे. त्याचा उल्लेख जवळपास प्रत्येक पोस्टमध्ये करण्यात येत होता. काही जणांनी रुग्णालयांशी संबंधित स्वत:चे अनुभवही पोस्ट केली. सरकारने रुग्णालय ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी होत होती. या दरम्यान रुग्णालयाची बाजू घेणाऱ्याही काही पोस्ट व्हायरल झाल्या. त्यात, कोणत्याही आजारासाठी कोणतेही रुग्णालय उपचाराआधीच १० रुपये आगाऊ मागणार नाही, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र अशी पोस्ट करणारे ट्रोल होत होते. त्यांना कमेंट बॉक्समध्ये विरोध केला जात होता.