वक्फमध्ये हस्तक्षेप करू नका हीच खरी मोदी सौगात; वक्फ बचाव कृती समिती मागणी
By राजू इनामदार | Updated: April 2, 2025 20:48 IST2025-04-02T20:47:14+5:302025-04-02T20:48:07+5:30
मुस्लिम समाजाला इदनिमित्त मोदी सौगात वाटप करण्याऐवजी हे वक्फ संशोधन विधेयक मागे घेणे

वक्फमध्ये हस्तक्षेप करू नका हीच खरी मोदी सौगात; वक्फ बचाव कृती समिती मागणी
पुणे: वक्फ संशोधन विधेयक हे मुस्लिम समाजासाठी अन्यायकारक गोष्ट आहे अशी टीका करत वक्फ बचाव कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बुधवारी दुपारी आंदोलन करण्यात आले. मुस्लिम समाजाला इदनिमित्त मोदी सौगात वाटप करण्याऐवजी हे वक्फ संशोधन विधेयक मागे घेणे हीच मुस्लिम समाजाला खरी मोदी सौगात ठरेल असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
वक्फ बचाव कृती समितीच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते अंजुम इनामदार, नदीम मुजावर, अजहर तांबोळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदस्य मौलाना निजामुद्दीन फक्रुद्दीन, जमीयत ओलेमा हिंद प्रदेश उपाध्यक्ष कारी इद्रिस अन्सारी, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे प्रशांत जगताप, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे डॉ. अमोल देवळेकर, मजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, नगरसेवक अविनाश बागवे, समाजवादी पक्षाचे शहराध्यक्ष जांबुवंत मनोहर, अनिस अहमद, आप पक्षाचे युवा उपाध्यक्ष निखिल खंदारे, सोशल डोमेस्टिक पार्टी ऑफ इंडिया शहराध्यक्ष असलम सय्यद, ख्रिश्चन धर्मगुरू बिशप जॉर्ज घोलप, राजन नायर राष्ट्रीय ईसाई महासंघ, भारत जोडो अभियान समन्वयक संदीप बर्वे, श्याम गायकवाड, उत्तम भुजबळ, इत्यादी सामाजिक संघटनाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
अंजूम इनामदार यांनी सांगितले की वक्फ जमीन दान करण्यामागे आमच्या पूर्वजांचा हेतू होता की या जमिनीतून समाजाचा विकास व्हावा. अनाथ मुलांसाठी, कष्टकरी व गरीब मुस्लिम, बेरोजगार लोक, विधवा महिला या सर्वांचा वक्फ जमिनीमुळे फायदा व्हावा.या जमिनीचा कोणीही सौदा करू शकत नाही व कोणालाही तसा गैरव्यवहार करता येत नाही. या जमिनींची कोणी विल्हेवाट लावत असेल तर ती सहन केली जाणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे अशी मुस्लिम समाजाची मागणी आहे. हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हितासाठी आहे, विकासासाठी आहे, उन्नतीसाठी आहे हे केंद्र सरकारचे सांगणे म्हणजे मुस्लिम समाजाची दिशाभूल करणे आहे अशी टीका अंजूम इनामदार यांनी केली. शिष्टमंडळाच्या वतीने यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. हे निवेदन राष्ट्रपतींकडे पोहचवावे अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यात आली.