पुरंदर विमानतळासाठीच्या जमीन मोजणीचे शुल्क जमा, मोजणी सुरू होणार ९ एप्रिलपासून

भूसंपादन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पूर्णपणे सहकार्य करण्यात येईल.

पुणे : पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रस्तावित जागेच्या भूसंपादन करण्यासाठी मोजणी करावी लागणार असून, त्यासाठी आवश्यक कोटी ८० लाख रुपयांचे शुल्क उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून विमानतळाचे काम सुरू करावे, अशा सूचना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू यांनी केल्या. तर ९ एप्रिलपासून मोजणीसाठी ड्रोन सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित पुरंदर विमानतळाबाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, तसेच जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सूर्यकांत मोरे, बारामती महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, पुरंदरचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, महापारेषण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

वेलरासू म्हणाले, “पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी २ हजार ८३२ हे क्षेत्राचे भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार सरकारने मान्यता दिली आहे. मोजणीसाठी लागणारे शुल्क ४ कोटी ८० लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. भूसंपादन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पूर्णपणे सहकार्य करण्यात येईल.”

भूसंपादन प्रक्रियेचे तत्काळ नियोजन करून अचूक व पारदर्शकपणे प्रक्रिया पूर्ण करावी, नियोजित क्षेत्रासाठी प्रस्तावित केलेल्या गावांतील सातबारा उतारे अद्ययावत असल्याची तसेच मोजणीमध्ये असलेल्या वस्तुस्थितीनुसार सातबारा उतारा असल्याची, त्या गावांतील पीकपाहणी झाली असल्याची खात्री करा, ड्रोन सर्व्हेक्षण करा, जिल्हाधिकारी यांच्या नियोजित गावांमध्ये बैठका झाल्यानंतर नोटीस पाठवून मोजणीसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या. त्यानुसार ९ एप्रिलपासून ड्रोन सर्वेक्षणाला सुरुवात करावी, मोजणीपूर्वी गावकऱ्यांना पूर्वकल्पना द्यावी, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.

बैठकीत अधिसूचना प्रसिद्धी, ड्रोन सर्वेक्षण, मोजणी शुल्क, शासकीय जमीन वर्ग करणे, चर्चेने दर ठरविणे व निवाडा, चर्चा फिसकटल्यास सक्तीचे भूसंपादन व निवाडा करणे, सरकारी क्षेत्र व वनक्षेत्र महामंडळास हस्तांतरित करणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, भूमी अभिलेख व पोलिस विभाग यांनी मौजे वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी व पारगाव या ७ गावांतील संयुक्त मोजणी पूर्ण करणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.