विमानतळाच्या जमीन मोजणीसाठी ४ कोटी ८६ लाख शुल्क;एमआयडीसीला भूमी अभिलेख विभागाचे पत्र

जिल्हा प्रशासनाने ‘एमआयडीसी’ला पैसे भरण्याची सूचना केली आहे. दरम्यान, जागेच्या मोजणीसाठी किती शुल्क भरावे लागेल

पुणे : पुरंदर विमानतळासाठीच्या सात गावांमधील भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी करावी लागणार असून, यासाठी सुमारे ४ कोटी ८६ लाख रुपयांचे शुल्क महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) भरावे लागणार आहे. या सर्व गावांतील ३ हजार २६५ सर्व्हे क्रमाकांमधील २६७३.९८२ हेक्टर क्षेत्र जमिनीची मोजणी करण्यात येणार आहे. पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव मेमाणे या सात गावांमध्ये एकूण ३ हजार २६५ सर्व्हे क्रमांक आहेत. त्यात २ हजार ६७३ हेक्टर ९८२ आर. इतकी जमीन आहे.

या जमिनीच्या मोजणीला लवकर सुरुवात होणार असून, यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने ‘एमआयडीसी’ला पैसे भरण्याची सूचना केली आहे. दरम्यान, जागेच्या मोजणीसाठी किती शुल्क भरावे लागेल, याबाबत एमआयडीसीने भूमी अभिलेख विभागाला विचारणा केली होती. त्यानुसार, भूमी अभिलेख विभागाच्या पुरंदर उपअधीक्षक कार्यालयांकडून एमआयडीसीला पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्याद्वारे जमिनीचे संपादन करण्यापूर्वी मोजणी करण्यासाठी शुल्क भरण्याची सूचना केली आहे.

‘एमआयडीसी’कडून जलद गतीने मोजणी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यानुसार या पत्रात मोजणीचे शुल्कही जलद गतीचेच आकारण्यात आले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सात गावांमध्ये सर्वाधिक जमीन पारगाव येथील आहे. त्यापाठोपाठ कुंभारवळण, खानवडी, वनपुरी या गावांचा समावेश आहे. या मोजणीसाठी ४ कोटी ८६ लाख रुपयांचे शुल्क भरण्याची भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता एमआयडीसीकडून लवकरच पैसे भरून प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

पुरंदरच्या सात गावांसाठी जलद गतीच्या मोजणीसाठी ‘ई-मोजणी’च्या व्हर्जन २मधून ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अर्ज भरताना सात गावांचे नकाशे, प्रस्तावित भूसंपादन प्रस्ताव, सातबारा उतारे याशिवाय अन्य काही कागदपत्र अपलोड करण्याची सूचना करण्यात आल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.

 पुरंदर विमानतळाच्या जमिनीच्या मोजणीसंदर्भात अद्याप सूचना नाहीत. मोजणीचा प्रस्ताव आल्यास भूमी अभिलेख विभाग मोजणी करून देईल. विशेष पथकामार्फत ही मोजणी करावी लागेल. त्यासाठी १० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागेल.  - सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त तथा भूमी अभिलेख संचालक