सेवादूत उपक्रम बंद होणार? राज्य सरकारचा घरपोच दाखले देण्याचा निर्णय

जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय मागे घ्यावा लागणार 

पुणे -  जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्र महा-ई-सेवा केंद्र सेतू केंद्र याद्वारे देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांची घरपोच सेवा देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या सेवादूत उपक्रमाला सुरुवात होण्यापूर्वीच बंद करावे लागणार आहे. राज्य सरकारनेही याच धरतीवर आपले सरकार सेवा केंद्रातून शंभर रुपयात घरपोच दाखला ही सेवा सुरू केली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाची सेवा दूत हा उपक्रम बारगळणार आहे. हा उपक्रम सेवा केंद्रांमधील खाजगी कर्मचाऱ्यांमार्फत राबविला जाणार होता. राज्य सरकारचा हा उपक्रम अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच राबविला जाणार असल्याने त्याविषयी पारदर्शकता असेल असे बोलले जात आहे.

या संदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर केला असून सेवा केंद्रांमधील दाखल्यांची पूर्तता करण्यासाठी आता घरपोच सेवा देखील देण्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे यासाठी नागरिकांना शंभर रुपये मोजावे लागणार असून त्यातील ८० टक्के सेवा केंद्र व जिल्हा समितीकडे जाणार असून २० टक्के रक्कम राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.

जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्राची संख्या ही २०११ च्या जनजगणनेनुसार होती. राज्य सरकारने आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन कऱण्याचे निकष सहा वर्षापूर्वी निश्चित केले होते. त्यामुळे त्यावेळची आणि आताच्या लोकसंख्येत फार बदल झाला आहे. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केद्रांच्या संख्येत वाढ कऱण्याची आवश्यकता सरकारने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता आपले सरकार सेवा केंद्राच्या संख्येत वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

यासंदर्भात जिल्हा परिषदेकडून ग्रामंपचायतींची नावे, तसेच लोकसंख्या आणि पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून त्यांच्याकडील वॉर्डांची लोकसंख्येची माहिती मागविण्यात आली आहे. सध्या जिल्ह्यात १ हजार ८९० आपले सरकार सेवा केंद्रांना मान्यता आहे. त्यापैकी एक हजारांहून अधिक सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. इतर केंद्रे बंद अवस्थेत किंवा कार्यरत नाहीत.

या शासन निर्णय आताच सेवा केंद्रांमधील सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या गावांमध्ये लोकसंख्या ५ हजारपेक्षा जास्त आहे अशा ठिकाणी ही संख्या एकवरून ४ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई वगळून इतर महापालिका व नगरपरिषदेसाठी दहा हजार लोकसंख्येसाठी दोन केंद्रे तसेच प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात किमान दोन आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन कऱण्यात येईल. परंतु, पाच हजारापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत किमान चार केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.