पर्यावरणाचा " पुणे पॅटर्न " राज्यात राबविणार : आदित्य ठाकरे

कार्बन न्यूट्रल शहर बनविणार

ठळक मुद्देशहरात इलेक्ट्रीक आणि जैव इंधनावरील बसची संख्या वाढविण्यात येईलसौर ऊर्जेचा वापर आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत केली जाईलकोणत्याही शहराचा शाश्वत विकास करायचा झाल्यास पर्यावरण हानी होणार नाही याची दक्षता

पुणे : पुण्यामधे ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला असून, कापडी पिशव्या वापरण्यांची पुणेकरांची सवय आहे. त्या शिवाय घनकचरा व्यवस्थापनही चांगले सुरु आहे. शहरात इलेक्ट्रीक आणि जैव इंधनावरील बसची संख्या वाढविण्यात येईल. त्यामाध्यमातून ''कार्बन न्यूट्रल शहर '' म्हणून ' पुणे पॅटर्न ' राज्यभर प्रस्थापित करणार असल्याची माहिती पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी दिली. 
पुणे इंटरनॅशनल सेंटर येथे शहराला २०३० पर्यंत कार्बन न्यूट्रल शहर बनविण्याच्या विषयावर ठाकरे यांनी ज्येष्ठ अर्थ शास्त्रज्ञ विजय केळकर आणि ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्याशी संवाद साधला. प्रा. अमिताव मलिक यांनी ‘मेकींग पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन कार्बन न्यूट्रल बाय-२०३०’ या विषयावर सादरीकरण केले. पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरीटीचे (पीएमआरडीए) आयुक्त विक्रम कुमार या वेळी उपस्थित होते.
ठाकरे म्हणाले, पुणेकर हे पर्यावरण प्रेमी आहेत. त्यांना सायकल चालविण्याची देखील सवय आहे. तसेच, बांबूचे टूथ ब्रश आणि कापडी पिशव्या वापरातही ते आघाडीवर आहेत. ओला-सुका कचरा वेगळा केला जातो. त्यामुळे पुणेकर २०३० नव्हे तर २०२५ पर्यंतच शहराला कार्बन न्यूट्रल करतील. त्यासाठी शहरामधे इलेक्ट्रीक बस आणि जैव इंधनावरील बस चालविण्यात येईल. सौर ऊर्जेचा वापर आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत केली जाईल. या कामी पुणे राज्याला दिशा दाखवू शकते.  
याशिवाय २०२०, २०२५ साल आणि २०३० साला पर्यंत काय करायचे याचा आढावा वेळोवेळी घेतला जाईल. पुणे ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आहे. तसेच, पर्यटनाच्या दृष्टीने देखील काय करता येईल. जगभरातील प्रवासी येथे कसे आकृष्ट होतील, हे पाहिले जाईल. प्रत्येक महिन्यामधे या कामाचा आढावा घेणार असल्याचे ठाकरे म्हणाले.     
--
नदीकाठचा विकास अभ्यासानंतर 
रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट (नदीकाठ विकास) प्रस्तावाचा विचार अभ्यासानंतर करण्यात येईल. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री त्याबाबत निर्णय घेतील. कोणत्याही शहराचा शाश्वत विकास करायचा झाल्यास पर्यावरण हानी होणार नाही याची दक्षता घेऊन करायला हवा. त्याचा विचार करुनच रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रस्ताव राबविण्यात येईल, अशी माहिती वन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.