Pune Porsche Car Accident: मुलाला निबंध लिहिण्याची शिक्षा; ‘बाल न्याय’ मंडळाच्या ३ सदस्यांना कारणे दाखवा नाेटीस

जामीन देऊन निबंध लिहिणे, वाहतूक नियमनात मदत करणे अशी शिक्षा दिल्याने चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर मंडळाला निर्णय बदलणे भाग पडले होते

Pune Porsche Car Accident : कल्याणीनगर अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला जामीन दिल्याचा निर्णय वादग्रस्त ठरल्यानंतर बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांची चौकशी सुरू केली होती. त्याचा अहवाल महिला व बालविकास आयुक्तांना प्राप्त झाला असून, अहवालातील चौकशीत या निर्णयात त्रुटी आढळल्याने मंडळाच्या सर्व तीन सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

नोटीस मिळाल्यानंतर चार दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. त्यावर महिला व बालविकास आयुक्तांच्या निरीक्षणासह त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.

कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात आरोपी अल्पवयीन मुलाला त्याच दिवशी जामीन देऊन निबंध लिहिणे, वाहतूक नियमनात मदत करणे अशा स्वरुपाची शिक्षा सुनावली होती. बाल न्याय मंडळाच्या सदस्याच्या या निर्णयावर मोठी टीका झाली. पोलिसांनीही त्याला सज्ञान ठरवून खटला चालविण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाकडे मागितली हाेती. मात्र, उच्च न्यायालयानेपोलिसांना पुन्हा बाल न्याय मंडळाकडेच दाद मागावी, असा निर्णय दिला.
वास्तविक, अशा प्रकरणात निर्णय देताना मंडळाच्या सर्व सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक असतानाही केवळ एका सदस्याने हा निर्णय दिला. चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर मात्र, मंडळाला निर्णय बदलणे भाग पडले. याची दखल महिला बालविकास आयुक्तालयाने देखील घेतली. त्यानुसार मंडळाच्या निर्णयाची पडताळणी करण्यासाठी उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समितीची स्थापना केली हाेती.

या समितीने शुक्रवारी (दि. १४) आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यात सदस्यांच्या निर्णयात प्रथमदर्शनी त्रुटी आढळल्याचे कळते. त्यानुसार त्यांना जाब विचारण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व तीन सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी चार दिवसांचा अवधी दिला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीचा अहवाल तब्बल १०० पानांचा असून, त्यात कायदेशीरदृष्ट्या काही चुका झाल्या असल्याचे दिसून आले आहे. मंडळाने निर्णयादरम्यान रोस्टर भरलेले नसल्याचे सिद्ध झाले आहे, जे पुरावे ग्राह्य धरणे अपेक्षित होते, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, एफआयआरमधील माहिती विचारात घेतली नाही, अशा अनेक त्रुटी आढळल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

चौकशी समितीचा अहवाल आला आहे. त्यानुसार मंडळाच्या सदस्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर हा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल. -डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बालविकास, पुणे