स्मार्ट सिटी मानांकनात पुण्याला फटका : राष्ट्रवादीच्या काळात उद्घाटन, भाजपाच्या काळात २८ व्या क्रमांकावर घसरण

निधीच्या विनियोगाचे नियोजन न केल्याने व नवीन प्रकल्पांचा अभाव यामुळे मानांकन क्रमवारीत झटका

ठळक मुद्देयंदा नाशिकने पुण्याला मागे टाकत मिळविला १५ वा क्रमांक

पुणे : पालिकेमध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता असताना सुरु झालेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची सत्ताधारी भाजपाच्या काळात मात्र घसरण झाली असून केंद्र शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या  ‘रँकिंग’मध्ये पुणेस्मार्ट सिटी थेट २८ क्रमांकावर गेली आहे. निधीच्या विनियोगाचे न केलेले नियोजन आणि नव्या प्रकल्पांचा अभाव यामुळे हे मानांकन घसरले आहे. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २५ जून २०१६ रोजी १४ प्रकल्पांसह स्मार्ट सिटीचे पुण्यात उद्घाटन झाले होते. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात महाराष्ट्रात पुणे, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण - डोंबिवली आणि औरंगाबाद आदी शहरांचा समावेश आहे. यंदा नाशिकने पुण्याला मागे टाकत १५ वा क्रमांक मिळविला आहे. तर, पिंपरी चिंचवड तब्बल ६१ व्या स्थानी गेले आहे. 
स्मार्टसिटी अंतर्गत पुण्यामध्ये कमांड अ‍ॅन्ड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात आले आहे. यासोबतच रस्ते, ई-बस, वाहतूक पोलिसांना  मोटारसायकली पुरविणे, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हेल्थ क्लिनिक्स,  लाईट हाऊस, प्लेसमेकिंग आदी प्रकल्प करण्यात आले आहेत. यावर स्मार्ट सिटीकडून ४०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. विविध प्रकल्पांसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाईही यापुर्वी झाली आहे. 
====
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत केंद्र शासनाकडून पुण्याला दरवर्षी १०० कोटींचा निधी मिळतो. राज्य सरकार आणि पालिका ५० कोटी रुपयांचे अनुदान देते. अशा प्रकारे दरवर्षी २०० कोटी रुपये जमा होतात. या निधीमधील ६० टक्के रकमेचा विनियोग करणे आवश्यक असून त्यानंतरच पुढील रक्कम मिळते. गेल्या पाच वर्षात एक हजार कोटी रुपये मिळाले. स्मार्ट सिटीने सुरुवातीच्या तीन वर्षातील ६०० कोटी रुपयांचा विनियोगच केला नाही. ४०० कोटी रुपयेच खर्च झाल्याने पुढील रक्कम मिळण्यावर  मर्यादा आल्या आहेत. 
=====
स्मार्ट सिटीचे पीपीपी तत्वावर निश्चित केलेले काही प्रकल्प अद्याप सुरु झालेले नाहीत. सुरु न झालेल्या प्रकल्पांविषयी केंद्र शासनाने माहिती घेतली. त्यामुळे मानांकन घसरल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे. महत्वाचे प्रकल्प संचालक मंडळाची मंजुरी घेऊन सुरु करण्याची कार्यवाही केली जाईल. मानांकन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- रुबल अगरवाल, मुख्य कार्यकारी