पुणे : समाविष्ट गावांना निधी नाहीच, आश्वासने वा-यावरच : प्रशासनाच्या प्रयत्नांना खीळ

समाविष्ट गावांना निधी उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीबरोबरच आता सर्वसाधारण सभेनेही गुरुवारी नकार दिला. नगरसेवकांनी सुचवलेल्या कामांमधून १५० कोटी रूपये वर्ग करून द्यावेत, असा प्रशासकीय प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर आणण्यात आला होता. अंदाजपत्रकात शीर्षक सुरू करावे व अन्य कामातून पैसे वर्ग करून घ्यावे, स्थायी समितीमार्फत हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे आणावा, अशी सूचना या वेळी प्रशासनाला करण्यात आली.

पुणे : समाविष्ट गावांना निधी उपलब्ध करून देण्यास स्थायी समितीबरोबरच आता सर्वसाधारण सभेनेही गुरुवारी नकार दिला. नगरसेवकांनी सुचवलेल्या कामांमधून १५० कोटी रूपये वर्ग करून द्यावेत, असा प्रशासकीय प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर आणण्यात आला होता. अंदाजपत्रकात शीर्षक सुरू करावे व अन्य कामातून पैसे वर्ग करून घ्यावे, स्थायी समितीमार्फत हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे आणावा, अशी सूचना या वेळी प्रशासनाला करण्यात आली.
महापालिका हद्दीच्या चारही बाजूंची ११ गावे न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारने महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत. त्यांची लोकसंख्या ३ लाख आहे. हा सर्वच परिसर शहरी झाला आहे. तिथे ग्रामपंचायत होती. त्यांची शहरी भागाला मिळतात तशा सुविधा देण्याची क्षमता नव्हती. त्यामुळेच महापालिकेत घ्यावे अशी
मागणी केली जात होती. मात्र सरकारने त्यासाठी काहीही निधी दिलेला नाही. त्यामुळे या गावांची परवड होऊ लागली आहे.
त्यातूनच प्रशासनाने हा विषय पुढे आणला होता.
निधी नसेल तर प्रशासनाकडून मोठ्या प्रकल्पांवरची अखर्चित रक्कम वर्ग करून घेतली जाते; मात्र तसे करण्यासही पदाधिकाºयांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी सुचवलेल्या कामांमधून १५० कोटी रूपये वर्ग करून द्यावेत, असा प्रस्ताव प्रशासनाने पुढे आणला आहे. असे करण्याचा अधिकार आयुक्तांकडे द्यावे, असे प्रस्तावात नमूद
करण्यात आले होते. सर्वच नगरसेवकांनी असे करण्याला विरोध केला. तसेच प्रस्ताव थेट सर्वसाधारण सभेसमोर आणल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली.
या विषयाची माहिती देत असताना मुख्य लेखापाल उल्का कळसकर म्हणाल्या, महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार झाल्यानंतर या गावांचा समावेश महापालिकेत झाला. त्यामुळे त्यांच्यासाठी निधी ठेवलेला नाही. तसा निधी ठेवायचा असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करावे लागेल. त्यानंतरच त्यात निधी वर्ग करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र निधी कोणत्या शीर्षकामधून वर्ग करणार याची माहिती सभागृहाला झाली पाहिजे. त्यासाठी अंदाजपत्रकात नवे लेखाशीर्ष तयार केले की गावासाठीचा निधी कोणत्या हेडमधून घेणार त्याचा प्रस्ताव तयार करून तो स्थायी समितीच्या माध्यमातूनच सर्वसाधारण सभेसमोर आणावा, अशी उपसूचना काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. या उपसूचनेसह हा प्रशासकीय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
निधीसाठी नाही; डीपीसाठी मात्र तयार
४पुणे: गावांमधील विकासकामे करण्यासाठी निधी वर्ग करून देण्यास नकार देण्यात आला; मात्र त्याच गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी मात्र महापालिकेच्या गुरूवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत होकार देण्यात आला. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव त्वरित मान्य झाला.
४ही गावे पीएमआरडीच्या हद्दीत होती. न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांचा समावेश महापालिका हद्दीत झाला आहे. मात्र पूर्वी पीएमआरडीत असल्यामुळे त्यांचा विकास आराखडा महापालिकेने करायचा की त्यांनी यावरून वाद झाला होता. दोन्ही संस्थांनी हा आराखडा आपण करणार असल्याचा दावा केला आहे.
४महापालिकेच्या गुरूवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत तर तसा ठरावच मंजूर करण्यात आला. शहर सुधारणा समितीने तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. याविषयी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले, सध्या ११ गावांमधील बांधकामांना विभागीय आराखड्यानुसार मान्यता देण्यात येत आहे.
४महापालिका प्रशासन आता विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु करेल. या वेळी विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे म्हणाले, महापालिकेमध्ये समावेश झालेल्या गावांचा महसूल पालिकेला मिळत नाही. बांधकामांना परवानगी विभागीय आराखड्यानुसार दिल्यामुळे त्यात महापालिकेचे नुकसान होत आहे.