पुणे: इथं लाच देण्यासाठी कुणाचीच नाही तक्रार ! प्रत्येक दस्तामागे होते वरकमाई

खरेदी-विक्रीची सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असली, पैशांचे सर्व व्यवहार आॅनलाइन झाले असले, तरी शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये होणा-या प्रत्येक दस्त नोंदीसाठी इथं हजार ते दोन हजार रुपये लाच घेतलीच जाते

पुणे : खरेदी-विक्रीची सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असली, पैशांचे सर्व व्यवहार आॅनलाइन झाले असले, तरी शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये होणा-या प्रत्येक दस्त नोंदीसाठी इथं हजार ते दोन हजार रुपये लाच घेतलीच जाते; मात्र त्याबाबत कुणीच तक्रार करीत नाही, कुणी तक्रार केली तर खरेदी-विक्री कागदपत्रांत त्रुटी काढून लाखो रुपयांचा व्यवहार अडचणीत येण्याची भीती नागरिकांना वाटत असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’च्या पाहणीमध्ये आढळून आले.
नागरिकांकडून होणारे घर, दुकान, जमीन आदी खरेदी-विक्रीच्या दस्त नोंदणीचे काम दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये केले जाते. पुणे शहरामध्ये २९ दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये दररोज खरेदी-विक्रीचे शेकडो व्यवहार होतात. ‘लोकमत टीम’ने वेगवेगळ्या भागांमधील कार्यालयांना भेटी देऊन तिथल्या कामाची पाहणी केली.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे ९० टक्के कामकाज हे आॅनलाइन झालेले आहे. दस्त नोंदणीसाठी व्यवहाराची संगणकामध्ये नोंदणी करणे, त्या व्यवहाराचे मुद्रांक शुल्क भरणे आदी सर्व कामे ही आॅनलाइनच पार पाडावी लागतात. त्यानंतर केवळ दुय्यम निबंधकांपुढे सही करण्यासाठी विक्री करणारा व खरेदीदार या दोघांना साक्षीदारांसह यावे लागते. त्यानुसार वकिलांमार्फत लोक कार्यालयांमध्ये येत होते. बहुतांश वकिलांची तिथल्या सेवकांशी ओळख असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे दस्त नोंदणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, वकील किंवा एजंटांकडून गुपचूप प्रत्येक दस्तामागे हजार ते दोन हजार रुपये तिथल्या कर्मचाºयांना दिले जात होते. दुय्यम निबंधकास ५०० रुपये, २ ते ३ क्लार्क प्रत्येकी १०० रुपये देण्यात येत असल्याचे बोलले जाते़ आरटीओ, नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये एजंटांकडून जास्तीचे पैसे घेतले जात असल्याबाबत नागरिकांकडून खूप तक्रारी करण्यात आल्या होत्या; मात्र इथल्या कार्यालयांमध्ये प्रत्येक दस्तामागे जास्तीचे पैसे उघडपणे देऊनही नागरिकांनी तक्रारी केल्या नाहीत. इथल्या कर्मचाºयांना लाच न दिल्यास, त्यांच्याकडून कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून त्रास दिला जातो, अशी भीती त्यांना वकिलांकडून घालण्यात आली होती. त्यामुळे लाखो रुपयांचे व्यवहार करताना हजार-पाचशे रुपयांसाठी त्रास करून घेण्याची कुणाचीही तयारी नव्हती. या कार्यालयांमध्ये मोठ्याप्रमणात उघडपणे लाच घेतली जात असूनही इथल्या कर्मचाºयांविरोधात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे, यामागेही हेच कारण असल्याचे वकिलांनी सांगितले. त्याचबरोबर कागदपत्रे अपूर्ण असल्यासह आणखी जास्तीचे पैसे देऊन दस्त नोंदणी कामे करून घेतली जात असल्याचे दिसले.
कागदपत्रांमध्ये त्रुटी
आहेत...नो प्रॉब्लेम
खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी करताना ती अत्यंत काळजीपूर्वक केली जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे एकही कागदपत्र कमी असेल, तर दस्त नोंदणी होत नाही; मात्र काही कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधकांना काही हजार किंवा लाख रुपये (कागदपत्रांमधील त्रुटींच्या तीव्रतेनुसार) दिले तर सहज दस्त नोंदणी केली जाते, अशी माहिती दस्त नोंदणीचे काम करणाºया वकिलांनी दिली.
सर्व्हर डाऊन होण्याचा
प्रचंड त्रास
दस्त नोंदणीसाठी ‘आय सरिता’ ही नवीन सॉफ्टवेअर प्रणाली काही दिवसांपूर्वी लागू करण्यात आली आहे; मात्र अद्याप या प्रणालीचे काम सुरळीत झाले नसल्याने सातत्याने सर्व्हर डाऊन होण्याचे प्रकार घडत आहेत. यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो आहे. अनेकदा सर्व्हर पूर्ववत होण्यासाठी दिवसभर ताटकळत थांबावे लागल्याचे प्रकार घडत आहेत.
आॅनलाइनचा चांगला फायदा; मात्र सर्व्हरची अडचण दूर व्हावी-
नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर दस्त नोंदणीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. आॅनलाइन सुविधेचाही चांगला फायदा होतोय; मात्र सर्व्हर बंद पडण्याची समस्या दूर व्हावी. सर्वांना सोयीस्कर पडावे यासाठी काही कार्यालयांच्या वेळा या सकाळी ८ ते दुपारी २, तर काही कार्यालय दुपारी २ ते रात्री ८ या वेळेत सुरू आहेत. काही रविवार व इतर सुटीच्या दिवशीही नागरिकांच्या सोयीसाठी कार्यालय सुरू ठेवण्यात आली आहेत.