पुणे विद्यापीठाने रोखले सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पदनाम घोटाळा समोर आल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठातील सर्व कर्मचाºयांचे जानेवारी महिन्याचे वेतन रोखले आहे.

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पदनाम घोटाळा समोर आल्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठातील सर्व कर्मचाºयांचे जानेवारी महिन्याचे वेतन रोखले आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. मात्र, जुन्या वेतननिश्चितीप्रमाणे वेतन द्यावे की सुधारित पदनामानुसार याबाबतचा निर्णय सोमवारी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच कर्मचाºयांच्या खात्यात वेतन जमा होणार आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सुमारे ५५० कर्मचा-यांच्या पदनामामध्ये बदल करून त्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात आली. मात्र, विद्यापीठ प्रशासनाला खोटा अध्यादेश सादर करून पदनाम बदल व सुधारित वेतन घेतल्याचे प्रकरण समोर आले. त्यामुळे राज्य शासनाने या प्रकरणाची चौकशी केली. तसेच विद्यापीठातील संबंधित कर्मचाºयांच्या वेतनातून शासनाकडून अदा करण्यात आलेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार संबंधित कर्मचाºयांचा शोध घेऊन त्यांची नियुक्ती जुन्या पदनामावर करून त्यांना त्याच पदनामाचे वेतन देण्याचे काम सध्या केले जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठातील एक हजार २०० पैकी सुमारे ८०० ते ८५० शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे जानेवारी महिन्याचे वेतन विद्यापीठ प्रशासनाकडून रोखण्यात आले.

सर्वसाधारणपणे सरकारी कर्मचाºयांच्या वेतनाची रक्कम शासनाकडून पाच ते दहा तारखेपर्यंत बँकेत जमा होते. परंतु, विद्यापीठातील कर्मचाºयांच्या सोईसाठी वेतनाची रक्कम विद्यापीठ फंडातून महिन्याच्या एक तारखेला बँकेत जमा करण्याचा निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये घेण्यात आला होता. त्यानंतर ही विद्यापीठाकडे तिजोरीत वर्ग केली जाते. परंतु, शासनाने पदनाम घोटळ्यात सहभागी असणाºयांचे वेतन वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच एका महिन्याला विद्यापीठ फंडातून ६० ते ७० लाख रुपये द्यावे लागतात. घोटाळा झाल्याचे उघड असताना विद्यापीठ फंडातून एवढी मोठी रक्कम देणे योग्य नाही. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने वेतन रोखण्याचा निर्णय घेतला. पदनाम घोटाळा प्रकरणातील कर्मचाºयांच्या वेतनातून रक्कम वसूल करण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने बदललेल्या पदनामानुसार वेतन अदा करावे, असे निवेदन काही संघटनांनी विद्यापीठ प्रशासनाला दिले होते. परंतु, वेतनाबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेला आहेत. त्यामुळे सोमवारी (दि. ४) वेतनाचा विषय त्यांच्यासमोर ठेवला जाणार आहे. त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. बहुतांश कर्मचाºयांना कर्जाचे हप्ते भरावे लागतात. त्यामुळे वेतन रोखू नये, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली होती. मात्र, वेतन न देता कर्मचाºयांना अग्रीम रक्कम (अ‍ॅडव्हान्स) देण्याचा मार्ग काढण्यात आला.

पदनाम बदल वेतन पूर्ववत करून सुधारित वेतन करण्याचा शासनाचा आदेश आहे. परंतु, अंतिम वेतननिश्चितीसाठी काही कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे सोमवारी (दि. ४) विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेसमोर सर्व वस्तूस्थिती ठेवली जाईल. कर्मचाºयांचे जानेवारी महिन्याचे वेतन अदा करावे किंवा करू नये. करायचे झाल्यास कोणत्या पद्धतीने करावे, यावर व्यवस्थापन परिषदेने निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवला जाईल. परंतु, कर्मचाºयांची आर्थिक अडचण होऊ नये, यासाठी विद्यापीठाकडून अग्रीम रक्कम दिली जाईल.
- डॉ. प्रफुल्ल पवार, कुलसचिव,
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

पदनाम घोटाळ्याचे लेखापरीक्षण करण्याचे काम पूर्ण होण्यास सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाºयांना अग्रीम रक्कम देण्याचा मार्ग विद्यापीठाने स्वीकारला आहे. त्यातच येत्या ८ फेब्रुवारीला न्यायालयात पदनाम घोटाळ्याबाबत पुढील सुनावणी आहे. या सुनावणीमध्ये न्यायालय काय निर्णय देणार, त्यावर विद्यापीठातील कर्मचाºयांच्या वेतनाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे विद्यापीठातील सूत्रांनी सांगितले.

550 कर्मचाºयांच्या पदनामामध्ये बदल सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सुमारे ५५० कर्मचा-यांच्या पदनामामध्ये बदल करून त्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात आली.

एका महिन्याला विद्यापीठ फंडातून ६० ते ७० लाख रुपये द्यावे लागतात. ४ फेब्रुवारी रोजी वेतनाचा विषय व्यवस्थापन परिषदेसमोर ठेवला
जाणार आहे.