'जो घेणार पुणेकरांच्या आरोग्याचा भार, तोच होणार आमदार', सद्यस्थितीत आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा

दर्जेदार आरोग्य सेवा-सुविधा उपलब्ध करणे, सर्व प्रकारच्या औषधांची पुरेशी उपलब्धता असणे आणि रुग्णांना ती मोफत उपलब्ध करून देणे आवश्यक

पुणे: राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. आरोप - प्रत्यारोप, एकमेकांची उणी - दुणी काढणे, याबरोबरच सत्तेवर आल्यावर आम्ही ‘हे करू - ते करू’च्या आश्वासनांचे पीक चांगलेच वाढताना दिसत आहे. त्याचवेळी स्थानिक आणि विकासाचा पाया असणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, रेशन आदी सामाजिक सेवांच्या मुद्यांना बगल दिली जात आहे. पुण्यातील आरोग्य व्यवस्थेची हीच स्थिती आहे, अशी माहिती आरोग्य प्रश्नाचे संशोधक आणि अभ्यासक विनोद शेंडे यांनी दिली. तसेच ‘जो घेईल जनतेच्या आरोग्याचा भार, तोच आमचा आमदार असेल’ असा निर्धार मतदार व्यक्त करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

देशातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये पुण्याचा समावेश होतो. शिक्षण व रोजगारासाठी राज्याच्या विविध भागातून असंख्य लोक पुण्यात येतात. सद्यस्थितीत पुणे शहराची लोकसंख्या ३५ लाखापेक्षा जास्त असून, त्यात अजून मोठ्या प्रमाणावर भर पडत आहे. परिणामी पुणे शहरातील पायाभूत सेवा - सुविधांवर ताण वाढत आहे. पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, स्वच्छता या सामाजिक सेवा अपुऱ्या पडत आहेत. याचा परिणाम लोकांच्या आरोग्यावर होताना दिसत आहे.

अपुरी आर्थिक तरतूद 

पुणे शहरात एकूणच आरोग्य व्यवस्थेवर लोकसंख्येमुळे ताण वाढत आहे. पुणे महापालिकेकडून आरोग्य विभागाकरिता सन २०२३-२४ साठी ५०५ कोटींची तरतूद केली होती. त्यामध्ये वाढ अपेक्षित असतानाही सन २०२४-२५ साठी ५१६.०५ कोटींची तरतूद केली. यामध्ये वाढ करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारणे, आवश्यक त्या ठिकाणी नव्याने दवाखान्यांची उभारणी करणे, खासगी भागीदारी बंद करून महापालिकेच्या रुग्णालयातून सर्व नागरिकांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा-सुविधा उपलब्ध करणे, सर्व प्रकारच्या औषधांची पुरेशी उपलब्धता असणे आणि रुग्णांना ती मोफत उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

...या सुधारणा आवश्यक 

- महापालिकेच्या सर्व आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदे भरून, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व आशांची तातडीने नियुक्ती करून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने चालविण्यात यावी.
- लोकसंख्येच्या प्रमाणात सार्वजनिक दवाखाने सुरू करणे, सगळ्या ठिकाणी सकाळी व संध्याकाळी ओपीडी सुरू करणे, शहराच्या पातळीवर आयसीयू, एनआयसीयू सुरू करण्यात यावे.
- आरोग्य विभागाच्या बजेटमध्ये पुरेशी वाढ करून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारणे, सर्व नागरिकांना मोफत व दर्जेदार आरोग्य सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- स्वच्छ व पुरेसा पाणी पुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन इत्यादी सेवांमध्ये सुधारणा करून त्या मोफत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
- महापालिकेच्या सर्व प्रसुतिगृहात प्रयोगशाळा तपासण्या आणि रेडिओलॉजी विशेषतः सोनोग्राफी सेवा मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावी.
- सर्व प्रसुतिगृहांत प्रसुतीसाठी आवश्यक सर्व सेवा-सुविधा उपलब्ध करून अद्ययावत करण्यात यावी.
- महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांतून रुग्णांना आवश्यकतेनुसार मोफत औषधे उपलब्ध करून द्यावीत.
- शहरी गरीब वैद्यकीय सहायता योजनेची कार्ड काढण्याची प्रक्रिया विकेंद्रित पद्धतीने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत सुरू करण्यात यावी. ही प्रक्रिया पूर्ण वर्षभर चालू ठेवण्यात यावी.
- महिला आरोग्य समित्यांचे सक्षमीकरण करून लोकसहभाग वाढवावा आणि शासनाच्या विविध योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवून जास्त लोकांना लाभ देण्यात यावा.
- खासगी कंपन्या व संस्थांच्या माध्यमातून ‘सार्वजनिक - खासगी भागीदारी’ तत्त्वावर देण्यात येणाऱ्या सुविधा खासगी कंपन्या व संस्थांऐवजी महापालिकेच्या वतीने चालवण्यात याव्यात.
- महापालिकेतील आजी - माजी अधिकारी, कर्मचारी आणि नगरसेवकांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय योजनेतून (सीएचएस) खासगी हॉस्पिटल्समधून सेवा देण्याऐवजी या निधीतून महापालिकेची रुग्णालये अधिक सक्षम करावीत.
- आरोग्य यंत्रणेचे उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी लोकाधारित देखरेखसारखी प्रक्रिया लोकांच्या सहभागाने राबवण्यात यावी.
- सर्व खासगी दवाखान्यांमध्ये ‘रुग्ण हक्क सनद’ व दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्यात यावे. तसेच रुग्णांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी टोल फ्री नंबरसह सक्रिय ‘तक्रार निवारण कक्ष’ सुरू करण्यात यावा.