पुणेकरांना द्यावा लागणार कचऱ्यावर कर

दिवसेंदिवस कच-याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून, शहरातील कच-याचे शंभर टक्के संकलन करणे, वर्गीकरण व प्रक्रिया करण्यासाठी आता पुणेकरांना कच-यावर कर द्यावा लागणार आहे.

पुणे : शहरात दिवसेंदिवस कच-याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून, शहरातील कच-याचे शंभर टक्के संकलन करणे, वर्गीकरण व प्रक्रिया करण्यासाठी आता पुणेकरांना कच-यावर कर द्यावा लागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून तयार करण्यात येत असून, एका महिन्याच्या आता हा प्रस्ताव मुख्य सभेला सादर करणार आहेत.
शहराच्या कचºयामध्ये दिवसेंदिवस वाढत होत असून, कचरा गोळा करणे, वर्गीकरण आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा कमी पडत आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेच्या वतीने ‘स्वच्छ’ सारख्या खाजगी संस्थेची मदत घेऊन कचरा गोळा करण्याचे व वर्गीकरण करण्याचे काम करत आहे. परंतु यामध्ये कोणतीही सुसूत्रता नाही. यामुळे शहरातील अनेक भागांतील कचरा उचलला जात नाही, कधी उचलला जातो तर कधी उचलला जात नाही. यामुळे यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मिळकत कराप्रमाणे कचºयावरदेखील कर लावायचा आणि मिळकतकरामध्येच तो वसूल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन आणत आहे.
सध्या कचरा घेऊन जाण्यासाठी नागरिकांकडून महिन्याला ३० रुपयांपासून ६० रुपये घेतले जातात. यामुळे प्रशासनाला वर्षाला कचºयासाठी तब्बल ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. परंतु नागरिकांकडून मात्र केवळ २०० कोटी पर्यंतच जमा होतात.
यामुळे घरातील, घरासमोरचा, दुकानातील सगळ्याच कचºयावर महापालिका ग्राहकांना कर लावणार आहे. यामधून येणाºया पैशातून शहरात शंभर टक्के कचरा उचलणे, वर्गीकरण करणे आणि त्यावर
प्रक्रिया करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणार आहे.
>प्रत्येकाकडून कर घेणार
हा कर लावताना झोपटपट्टीपासून, प्रत्येक सदनिका, लहान-मोठे व्यावसायिक, हॉटेल, रुग्णालये, मंगलकार्यालये प्रत्येकाकडून हा कर वसूल करण्यात येणार आहे. यामध्ये कमर्शिअल प्रॉपर्टीना अधिक कर लावण्यात येणार आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, येत्या महिन्यात हा प्रस्ताव मुख्यसभेला सादर करण्यात येणार आहे.
>शहराच्या स्वच्छतेसाठी आवश्यक
आपल्या घराच्या, परिसराच्या आणि एकूण शहराच्या स्वच्छेतासाठी दिवसाला एक रुपया खर्च करणे कुणालाही कठीण नाही. शहरातील भविष्यातील कचºयाचा गंभीर प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी कचºयावर कर घेणे आवश्यक असून, यातून कचºयाची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. याबाबत शहरातील प्रॉपर्टीधारक, वसूल होणारा कर, प्रत्यक्ष खर्च आदी सर्व गोष्टींचा विचार करून हा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.
- राजेंद्र निंबाळकर,
अतिरिक्त आयुक्त महापालिका