पुणेकरांचा कचरा उचलणाऱ्या हातांचा रोजगार जाणार?

आंतरराष्ट्रीय कचरा वेचक दिवस

लक्ष्मण मोरे

पुणे : एकेकाळी पुण्यातल्या रस्त्यांवर कचरापेट्या ओसंडून वाहत होत्या. या कचरापेट्यांमधील प्लास्टिक, भंगार, कागद गोळा करुन उदरनिर्वाह करणाऱ्या कचरावेचकांनी एकत्र येत संघटन उभे केले. याच चळवळीमधून पुणे ‘कंटेनरमुक्त’ झाले. शहरातील कचरापेट्या हद्दपार झाल्या. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था उभी राहिली. संस्थेचे प्रतिनिधी कधी जागतिक पर्यावरण परिषदेत, तर कधी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेमध्ये जाऊन मार्गदर्शन करुन आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरविल्या गेलेल्या या चळवळीसमोर पुणे महापालिकेने मोठे आव्हान उभे केले आहे.

जगभरात २८ फेब्रुवारी हा आंतरराष्ट्रीय कचरावेचक दिवस म्हणून साजरा केला जातो. पुण्यातील कचरावेचकांची चळवळही जागतिक पातळीवर पोचली आहे. कचरावेचकांना चोर ठरविणे, पोलिसांकडून आणि नागरिकांकडून मारहाण होणे, खोटे गुन्हे दाखल होणे, प्रसंगी महिलांचे विनयभंग होणे अशा अनेक प्रसंगांना तोंड द्यावे लागत होते. ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांच्या प्रेरणेमधून संघटन सुरु झाले. मोहन ननावरे यांच्यासह लक्ष्मी नारायण, पौर्णिमा चिकरमाने आदी तरुण कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत १९९३ साली ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत’ ही संघटना सुरु केली.

आजमितीस आठ हजार सभासद असलेली या संघटनेने कचरावेचकांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, शालेय साहित्य वाटप, कचरावेचकांची पतसंस्था असे अनेक उपक्रम राबविले. कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत आणि पुणे महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने २००८ साली ‘स्वच्छ सेवा सहकारी संस्थे’ची स्थापना झाली. शहरातील कचरापेट्या काढून टाकण्यात आल्या आणि घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याची अभिनव व्यवस्था अस्तित्वात आली. हे ‘मॉडेल’ जागतिक स्तरावर गौरविले गेले. कचरावेचकांनी जगभरातील १५ पेक्षा अधिक देशांमध्ये जाऊन कचरा वर्गीकरण, पर्यावरण, कार्बन कंट्रोल आदी विषयांवर मार्गदर्शन केले. जागतिक पर्यावरण परिषद आणि जागतिक कामगार संघटनेमध्ये प्रत्येकी तीन ते चार वेळा जाऊन प्रतिनिधित्व केले.

ही चळवळ पालिकेच्या उदासीन कारभारामुळे बंद पडते की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. स्वच्छ संस्थेचे काम बंद करुन साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक कष्टकऱ्यांच्या तोंडचा घास ठेकेदारांच्या घशात घालायचा घाट घालण्यात आला आहे. पालिकेसोबत झालेल्या पंचवार्षिक करारास मुदतवाढ न देता निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न सुरु करण्यात आला आहे. त्यामुळे कष्टकरी वर्गात चिंता निर्माण झाली आहे.