पुणेकरांचा ‘शिकवण्याचा’ उद्योग अडचणीत, हजार कोटींची उलाढल ठप्प

सात ते आठ हजार ‘क्लास’ : ऐंशी टक्क्यांहून अधिक बंद

राहुल शिंदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : पुण्यातल्या पेठापेठांमध्ये शिकवण्या (क्लासेस) घेतल्या जातात. अगदी बालवाडी ते पदव्युत्तरपर्यंतच्या सगळ्या इयत्तांमधले सत्तर ते ऐंशी टक्के विद्यार्थी कोणती ना कोणती शिकवणी लावतातच. घरगुती शिकवण्या वगळल्या तर व्यावसायिक ‘क्लासेस’ची संख्या पुण्यात सात ते आठ हजार आहे. पहिली ते पदव्युत्तर या वर्गांमधले सुमारे बारा लाख विद्यार्थी यात शिकतात. यातून वर्षाला पुण्यात तब्बल हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र कोरोना महामारीमुळे या ‘क्लास’ना टाळे लागले आणि ही उलाढाल ठप्प झाली. अजूनही ही स्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही.

गेल्या महिन्याभरापासून पन्नास टक्के उपस्थितीत ‘क्लासेस’ना परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र यामुळे क्लासचालकांपुढच्या आर्थिक अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली आहे. पालकांची आर्थिक स्थिती ढासळल्याने शुल्क आकारणीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. यामुळे तीस टक्के क्लासेसना टाळे लावावे लागल्याचे सांगितले जात आहे. जे क्लास सुरू आहेत तेही पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत.

राज्य शासनाने शालेय परीक्षा रद्द केल्याने पहिली ते बारावीपर्यंतच्या क्लासना जाणारी विद्यार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. केवळ क्लासच नव्हे तर राज्यातील आठशे शाळादेखील बंद पडल्या आहेत. पुण्यातील एकूण खासगी क्लासपैकी केवळ १० टक्के क्लासेस कोणत्या ना कोणत्या प्रवेश पूर्वपरीक्षा, स्पर्धा परीक्षांबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या आहेत. उर्वरीत ९० टक्के क्लासेस शाळा-महाविद्यालयांचा अभ्यासक्रम शिकवतात. पुण्यात ‘नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी’ची अडचण नाही. त्यामुळे ऑनलाईन क्लास चालू आहेत. मात्र परीक्षाच रद्द झाल्याने येथील विद्यार्थी संख्या रोडावली आहे.

चौकट

शासनाने परवानगी द्यावी

“गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरयाणा आदी १८ राज्यांमध्ये खासगी क्लास सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीत खासगी क्लासेस सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. शासनाने १०० टक्के क्षमतेने क्लासेस सुरू करण्याची परवानगी द्यायला हवी.”

-विजय पवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया

चौकट

सर्वाधिक गर्दी होणारे ‘टॉप फाईव्ह क्लास’ आणि वार्षिक शुल्क (अंदाजे रुपये)

१) मेडिकल, इंजिनिअरिंग, आयआयटीसाठीच्या जेईई, सीईटी, नीट आदी पूर्वपरीक्षा - पंच्याहत्तर हजार ते दीड लाख

२) यूपीएससी, एमपीएससी या स्पर्धा परीक्षा - २० हजार ते दीड लाख

३) परदेशातील शिक्षणासाठी टोफेल, एलटीएस - वीस ते चाळीस हजार

४) सीए, सीएस आदी वाणिज्यविषयक अभ्यासक्रम - पन्नास हजार ते एक लाख

५) दहावी-बारावी - पन्नास हजार ते सव्वा लाख

चौकट

या ‘क्लास’नाही होते गर्दी (कंसात अंदाजे शुल्क रुपये)

-एनडीए व संरक्षण दलाशी संबंधित परीक्षा - ऐंशी हजार ते सव्वा लाख

-परकीय भाषा - वीस हजार

-कायदेविषयक अभ्यास - एक ते सव्वा लाख