पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले; सत्ताधाऱ्यांबरोबर विरोधकांचे तोंडावर बोट

महापालिका सभेत पाण्याऐवजी मराठा आरक्षण अभिनंदन व पाच राज्यांच्या निकालाचे गोडवे

पुणे : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्र्राधिकरणाच्या निकालामुळे पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. परंतु पुणेकरांच्या हिताचा विचार करण्यासाठी निवडून दिलेल्या सदस्यांना याबाबत काही पडले नसून, शुक्रवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या पाणीकपातीबाबत ब्र शब्ददेखील काढला नाही. सत्ताधाºयांनी मराठा आरक्षण जाहीर केल्याने मुख्यमंत्र्याचा अभिनंदनाचा ठराव मांडून पाण्याच्या प्रश्नाला बगल दिली. तर पाण्याच्या प्रश्नाऐवजी नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या राहुल गांधी यांचे अभिनंदन व कौतुक करण्यातच विरोधकांनी अधिक रस दाखवला. पुण्याच्या पाणीप्रश्नावर आयुक्त सौरभ राव यांनी कोरडे निवेदन करून सभा तहकूब करण्यात आली.

पुणे शहराच्या पाणीवापराबाबत गुरुवारी (दि. १३) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकेने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले. यामुळे पुणे शहरात सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे ११५० एमएलडी पाणीपुरवठा मान्य करण्याऐवजी दररोज केवळ निम्माच म्हणजे ६३५ एमएलडीच पाणी देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने दिला. प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे खरे तर शहरासमोर गंभीर पाणीसंकट उभे राहिले आहे.

याबाबत त्वरित तोडगा न काढल्यास येत्या काही दिवसांत पुणेकरांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्राधिकरणाचा निर्णय झाल्यानंतर दुसºयाच दिवशी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोध व सत्ताधाºयांकडून याबाबत साधक-बाधक चर्चा होऊन गंभीर प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काही तरी चर्चा होईल अशी अपेक्षा पुणेकरांना होती. परंतु सभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर विरोधकाकडून केवळ नावापुरता पाण्याचा प्रश्न मांडण्यात आला. यावर आयुक्त सौरभ राव यांनीदेखील केवळ वरवरचे निवेदन केले आणि विरोधक गप्प बसले. महापालिकेत प्रचंड बहुमत असलेल्या सत्ताधाºयांना एरवी एखाद्या प्रश्नामध्ये खिंडीत पकडण्याची एकही संधी न सोडणाºया विरोधकांकडून शुक्रवारी पाण्याच्या प्रश्नावर आयुक्तांच्या निवेदनानंतर ब्र शब्द देखील निघाला नाही.

दोन दिवसांत अपील दाखल करणार
पुणे शहराचा पाण्याचा कोटा ठरविण्यासाठी शहराची सर्व लोकसंख्या, पाण्याची गरज, समाविष्ट गावांतील लोकसंख्या, हद्दीलगतची पाच किलोमीटरपर्यंतची गावे, मोठ्या संस्था व सोसायट्या, कटक मंडळे, तरंगती लोकसंख्या याचा विचार झालेला नाही. पुण्याला प्रतिदिन १३५० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. त्यामुळे जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या कलम ३१ ब प्रमाणे पाण्याचा कोटा वाढवून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे दाद मागणार आहोत. यासंदर्भात शहराची लोकसंख्या व पाण्याची निकड लक्षात घेत दोन दिवसांत प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारकडे दाखल केला जाईल, असे स्पष्टीकरण पुणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी (दि. १४) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केले.

पक्षनेत्यांची बैठकदेखील कोरडीच
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियम प्राधिकरणाच्या निर्णयानंतर शहरात गंभीर पाणीप्रश्न निर्माण झाला असून, याबाबत शुक्रवारी पक्षनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करून पुढे काय करायचे याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महापौर मुक्ता टिळक यांनी सांगितले होते.
परंतु शुक्रवारी सकाळी साडेअकरा वाजता महापौरांच्या कार्यालयात झालेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीतदेखील पुण्याच्या पाणीप्रश्नावर एकाही पक्षाच्या गटनेत्यांनी एका शब्दाने देखील महापौरांना विचारले नाही. यामुळे शहरात पाण्याचा प्रश्न पेटला असताना पक्षनेत्यांची बैठकदेखील कोरडीच झाली.