पुरंदरचे विमान उडणार निवडणुकीनंतर?

पुरंदर येथील नियोजित विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली असून लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूका तोंडावर आल्या आहेत.

पुणे : पुरंदर येथील नियोजित विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून रखडली असून लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूका तोंडावर आल्या आहेत. निवडणुक काळात भूसंपादनाचे काम सुरू केल्यास आणि स्थानिकांकडून त्यास विरोध झाल्यास सत्ताधा-यांना त्यास फटका बसण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी- एमएडीसी) भूसंपादन सुरू करण्याचे निर्देश दिले जात नसल्याचे बोलले जात आहे.

राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात पुरंदरच्या नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील २ हजार ८३२ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढली आहे. तसेच शासनाने एमएडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली.गेल्या वर्षभरात विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या. संरक्षण मंत्रालय, गृह विभाग, वित्त विभाग, नागरी हवाई वाहतूक संचालनालय अशा विविध विभागांच्या परवानग्यांचा समावेश आहे.

पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे.मात्र,विमानतळासाठी जमिन देण्यास काही शेतक-यांनी विरोध केला.त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाही काढला. विमानतळाला होणारा विरोध लक्षात घेवून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर भूसंपादन सुरू करणे उचित ठरणार नाही.त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांकडून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली जात नाही.

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाºया परताव्यांचे पर्याय अद्याप निश्चित झालेले नाही.शासन स्थरावर याबाबतची प्रक्रिया सुरू आहे.त्यामुळे शेतक-यांना भूसंपादनाच्या बदल्यात काय दिले जाणार हे अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.त्यामुळे पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आचारसंहितेमध्ये अडकणार असल्याचे बोलले जात आहे. एमएडीसीकडून भूसंपादनाचा प्रस्ताव प्राप्त न झालाने भूसंपादनाबाबत काहीच करता येत नाही, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे.

एमएडीसीकडून अद्याप जिल्हा प्रशासनाला विमानतळाच्या भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. आचारसंहितेपूर्वी मंजुरी मिळालेली कामेच आचारसंहितेच्या काळात सुरू ठेवता येतात. त्यामुळे आगामी निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी एमएडीसीकडून भूसंपादनाबाबतचा प्रस्ताव मिळेल किंवा नाही? याबाबत आता काही सांगता येणार नाही.तसेच महिना- दोन महिन्यात भूसंपादनाचे काम पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा द्यावी लागेल.निवडणूक काळात भूसंपादनासाठी स्वतंत्र मन्युष्यबळ देणे शक्य होईल,असे वाटत नाही.
- उदयसिंह भोसले,
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन