पुरंदर विमानतळ : प्रशासनासमोर भूसंपादनाचे आव्हान

पुरंदर विमानतळच्या भूसंपादनास राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली असली तरी विमानतळास काही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनासमोर भूसंपादनाचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन करणात यशस्वी ठरलेले पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यशस्वी ठरतात का? यावर विमानतळाचे भवितव्य ठरणार आहे.

पुणे - पुरंदर विमानतळच्या भूसंपादनास राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली असली तरी विमानतळास काही स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनासमोर भूसंपादनाचे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन करणात यशस्वी ठरलेले पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यशस्वी ठरतात का? यावर विमानतळाचे भवितव्य ठरणार आहे.
राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाकडून गेल्या काही वर्षांपासून प्रस्तावित विमानतळ उभारणीसाठी हालचाली केल्या जात आहेत. मात्र, सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या कार्यकालात काही स्थानिक शेतकºयांनी विमानतळाला तीव्रविरोध करून आंदोलन केले होते. तसेच त्यासंदर्भातील निवेदनही दिले होते. त्यावर प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार असून स्थानिकांना विश्वासात घेतल्यानंतरच विमानतळासाठी जमिनीचे संपादन केले जाईल, असे राव यांनी स्पष्ट केले होते. त्याचप्रमाणे सौरभ राव यांनी शेतकºयांसाठी जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे किंवा जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे असे विविध पर्याय राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविले होते. मात्र, शासनाकडून अद्यााप कोणत्याही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यातच समृद्धी महामार्गासाठी शासनाकडून मोठा मोबदला दिला आहे. त्यामुळे विमानतळाच्या जागेच्या बदल्यात किती मोबदला दिला जाणार, यावर भूसंपादन अवलंबून असेल.

परताव्याचे पर्याय देण्यावर भर दिला जाणार
केंद्र व राज्य शासनाचा महत्त्वाच्या समृद्धी महामार्गाचे ७0 टक्के भूसंपादन पुण्याचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केवळ सहा महिन्यांत पूर्ण केले होते. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाप्रमाणे पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया जलदगतीने राबविण्यात राम यशस्वी होतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. तसेच जिल्हाधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर राम यांनी २०१३ चा भूसंपादन कायदा आणि २०१५ च्या शासननिर्णयानुसार परताव्याचे पर्याय देण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे भूसंपादनासाठी शेतकºयांसमोर नवीन पर्याय सादर केले जाणार का? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.