अखेर एका महिन्याने विमानतळ भूसंपादन अधिकारी ठरले, जिल्हा प्रशासनाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता

उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने राजपत्र प्रकाशित केले आहे.

पुणे :पुरंदरविमानतळासाठी भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने अखेर एक महिन्याने मान्यता दिली. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सुचविलेल्या तीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे आदेश राज्यपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या तीन अधिकाऱ्यांकडे सात गावांच्या भूसंपादनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

पुरंदरविमानतळासाठी २ हजार ६७३ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार वनपुरी, उदाची वाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव अशा सात गावांमधील भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तीन अधिकाऱ्यांची नावे राज्य सरकारकडे पाठविली होती. त्याला महिन्याचा कालावधी लोटला होता. अखेर उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाने राजपत्र प्रकाशित केले आहे. भूसंपादन अधिकारी क्रमांक एक, भूसंपादन अधिकारी क्रमांक तीन आणि पुरंदर तालुक्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्या नावाच्या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिली आहे.

भूसंपादन अधिकारी क्रमांक एकचे अधिकारी डॉ. कल्याण पांढरे यांच्याकडे वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी या गावांमधील संपादनाची जबाबदारी असेल. पुरंदरच्या उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे यांच्याकडे एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी या तीन गावांची जबाबदारी देण्यात आली. तर भूसंपादन अधिकारी क्रमांक ३ संगीता चौगुले यांच्याकडे केवळ पारगाव या गावातील जमिनीच्या संपादनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. भूसंपादनापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियमाच्या कलम ३२ (२) नुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

या गावांतील जमिनीमध्ये कोणाचे हितसंबंध असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस नोटिशीद्वारे मुदतीच्या आत जमीन का संपादित करण्यात येऊ नये अशी कलम ३२(२) ची नोटीस राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानुसार संयुक्त मोजणी आणि ड्रोन सर्व्हेची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. भूसंपादन प्रक्रियेला शेतकऱ्यांसह जमीन मालकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.

राज्य सरकारच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रिया जमीन मालकाच्या संमतीने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तथापि, संमती न झाल्यास सक्तीने भूसंपादन करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. - डॉ. कल्याण पांढरे, भूसंपादन समन्वयक अधिकारी