पुरंदर उपसा योजनेत हस्तक्षेप नको

पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेतही पाणी

 भुलेश्वर : पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेतही पाणी मिळविण्यासाठी गावपुढारी हस्तक्षेप करू लागले आहेत. मात्र, व्यवस्थित नियोजन असताना हस्तक्षेप झाल्यास पाणी मिळण्यास अडचणी निर्माण होणार आहे. यासाठी नियोजनानुसार पाणी सोडण्याची मागणी लाभार्थी शेतक-यांनी केली आहे.
पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेचे पाणी मिळवण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून रितसीर फॉर्म भरुन घेण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे यंदाचा रब्बी हंगामातील १ एमसीएफटी पाण्यासाठी शासनाचा ५७,००० इतका दर आहे. मात्र, या योजनेची पाणीपट्टी शासन भरणार असल्याने सध्या १ एमसीएफटी पाण्यासाठी २१०० रुपयेप्रमाणे भरावे लागत आहे. यामध्ये पाणीपट्टी व स्थानिक उपकर यांचा समावेश आहे. यासाठी ८३.३३ टक्के पाणीपट्टी व १६.६७ टक्के असे विभाजन केले जाते. मागणी अर्ज जमा केल्यानंतर, क्रमवारीनुसार पाणी सोडण्यात येते. तसे या योजनेकडून नियोजन केले जाते. पुरंदर उपसा जलसिंचन योजना कायमस्वरूपी सुरू राहण्यासाठी अनेक शेतकरी पैसे भरुन पाणी घेतात. पैसे भरुन पाण्याची वाट पाहतात व पाणी घेतात. सध्या मोफत पाणी मिळत असल्याने सर्वच जण पाणी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ज्या ठिकाणी कधी पैसे भरून पाणी गेले नाही, या ठिकाणीही पाणी देण्याची मागणीही होत आहे. पाणी न मिळाल्यास दबावही आणला जातो. यामुळे नियोजनात बदल केल्यास पूर्वीचे नियोजन कोलमोडले जाते.

अधिकाऱ्यांची कोंडी
 नियमाप्रमाणे चालणारे नियोजन बिघडल्याने पाणी मिळणे लांबणीवर जाते. याचा नाहक त्रास अधिकारी वर्गाला सहन करावा लागतो.
 पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेचे मोफत पाणी सध्या सुरू आहे. नियोजनानुसार पाणी मिळते. यात निवडणुकीचे राजकारण आल्यास नियोजन कोलमडले जाऊ शकते. याचा नाहक त्रास शेतकऱ्यांबरोबरच चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही होतो. यामुळे नियोजनानुसार पाणी घेणे गरजेचे आहे.

सध्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. आपल्या पक्षाच्या लोकांना लवकर पाणी कसे मिळेल, यासाठी गावपुढाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे या योजनेत राजकारण येत आहे.यामुळे ही योजना चालणार कशी, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे. यामुळे सुरुवातीपासून सुरू असलेल्या पाण्याच्या नियोजनात कुणीही हस्तक्षेप न करण्याची मागणी लाभार्थी भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
- शरद गायकवाड
लाभार्थी शेतकरी