पिशव्यांच्या खरेदीचे पालिकेत फुटले पेव

महापालिकेत कापडी पिशव्यांच्या खरेदीचे पेव फुटले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या पिशव्यांची खरेदी झाली आहे.

- राजू इनामदार
पुणे : महापालिकेत कापडी पिशव्यांच्या खरेदीचे पेव फुटले आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या पिशव्यांची खरेदी झाली आहे. प्रत्येकी २ लाख रुपये खरेदीची अशी तब्बल १०० प्रकरणे नागर वस्ती विभागात नोंदली गेली आहेत. आणखी काही प्रकरणे प्रस्तावित असून, प्रशासनामध्ये याची जोरदार चर्चा आहे.

या पिशव्या प्रभागात वाटल्या गेल्या आहेत किंवा नाहीत, बचत गटाकडून किती पिशव्या जमा झाल्या, कोणी वाटल्या, कुठे वाटल्या याची तपासणी करणारी यंत्रणाच महापालिकेत कोणत्याही स्तरावर नाही. नागरिकांच्या हातात तर या कापडी पिशव्या दिसतही नाहीत. एका प्रभागात चार नगरसेवक अशी रचना आहे. एकाच प्रभागातील तीन तीन नगरसेवकांनी पिशव्यांचे प्रस्ताव नागर वस्ती विभागाकडे दिले आहेत. अनेकांची पिशव्यांची खरेदी झाली असून, त्यांचे वाटपही केले असल्याचे नोंदले गेले आहे. त्यांची बिलेही अदा केली गेली आहेत. प्लॅस्टिक बंदीनंतरच या पिशव्यांच्या खरेदीचे प्रस्ताव दाखल होण्याची संख्या एकदम वाढली आहे.

नागर वस्ती गटाकडे नोंदणी झालेल्या बचत गटांनाच हे पिशव्यांचे काम देण्यात येते. नगरसेवकांकडून त्यातील एखाद्या गटाची शिफारस करून त्यांना पिशव्यांचे काम देण्यात यावे असे सांगण्यात येते. नागर वस्ती विभाग त्या गटाला काम दिल्याचे पत्र देतो व तयार पिशव्या प्रभाग कार्यालयात देण्यास सांगितले. विभागीय आरोग्य निरीक्षकांकडे त्या जमा होतात व त्यांच्यामार्फतच प्रभागामध्ये त्याचे वाटप करण्यात येते. बहुसंख्य पिशव्यांवर त्या त्या नगरसेवकांची नावे, काहींवर तर छायाचित्रे, आणखी काही पिशव्यांवर पक्षांच्या नेत्यांचाही छायाचित्रे छापली जातात. प्रत्येकी २ लाख रुपयांच्या पिशव्यांची खरेदी करण्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
फक्त विभागीय आरोग्य निरीक्षकांच्या स्वाक्षरीवर पिशव्या प्रभाग कार्यालयात जमा झाल्याचे समजण्यात येत आहे. इतके प्रस्ताव एकदम दाखल झाल्यानंतरच प्रशासनात याची चर्चा सुरू झाली आहे.
खुद्द आयुक्त सौरभ राव यांनीच अधिकाऱ्यांच्या एका बैठकीत याविषयी विचारणा केली असल्याची माहिती एका अधिकाºयाने
दिली. शहरात एकूण कुटुंबे किती व पिशव्यांचे वाटप किती, याचा
ताळमेळ जुळत नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते, असे या अधिकाºयाने सांगितले.
कचºयासाठीची बकेट व विनामूल्य देण्यात येत असलेल्या अशा साहित्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बहुसंख्य नगरसेवकांचे पिशवी खरेदीबद्दल प्रेम असल्यामुळे कोणीही यावर बोलायला तयार नाही.

वाटप झाले की नाही हे पाहिले जात नाही

1 लेखा विभागांकडे एकूण बिलांच्या संख्येबाबत विचारणा केली असता २ लाख रूपयांच्या आतील खरेदी क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत होते. त्याची एकत्रित माहिती मार्च अखेरीस जमा होत असते असे सांगण्यात आले. पिशव्यांची खरेदी झाल्यानंतर त्या खरोखरीच प्रभाग कार्यालयात पोहोच झाल्या आहेत की नाहीत, वाटप झाले की नाही, हे नागर वस्ती विभागाकडून पाहिले जात नाही.

2प्रभाग स्तरावरच वाटप वगैरे गोष्टी केल्या जातात. ते तपासणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पिशव्यांचे वाटप झाले असेल तर किमान काही नागरिकांच्या हातात तरी या पिशव्या दिसल्या पाहिजेत. तशा त्या कुठेही दिसत नाहीत, असे प्रशासकीय अधिकाºयांचे म्हणणे आहे.

बचत गटांकडून माहिती घेणार
वरिष्ठ स्तरावर याबाबत धोरण ठरले असून नागर वस्ती विभागामार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. ज्या बचत गटांना पिशवी खरेदीचे काम देण्यात आले ते गट नागर वस्तीकडे नोंदले गेलेले आहेत. त्यांना बोलावून मिळालेल्या रकमेचा विनियोग त्यांनी कसा केला, त्याचा त्यांना उपयोग झाला का याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
- नितिन उदास,
उपायुक्त, नागर वस्ती विभाग