कायद्यावर बोट ठेवून जखमेवर मीठ

वायसीएम रुग्णालयात एका रुग्णाला पाय गमवावा लागला, तर त्याला महापालिकेने तीन लाखांचे अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा केली. त्याचे दु:ख पुसण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर

पिंपरी : वायसीएम रुग्णालयात एका रुग्णाला पाय गमवावा लागला, तर त्याला महापालिकेने तीन लाखांचे अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा केली. त्याचे दु:ख पुसण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर अर्थसाहाय्य देण्याचा प्रस्ताव फेटाळून पुन्हा त्याच्यापुढे दु:खाचा डोंगर उभा केला. वरकरणी ही चित्रपटाची कहाणी वाटत असेल, पण ही एक सत्यकथा आहे. कायद्यावर बोट ठेवून रुग्णाच्या पायावरील जखमावर मीठ चोळले, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे.
महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे बाळासाहेब देंडगे यांना पाय गमवावा लागला. दरम्यान, त्यांना तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार असल्याची घोषणा १२ जानेवारीला स्थायी समितीचे सभापती अतुल शितोळे यांनी केली.
वैद्यकीय विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायीपुढे ठेवण्यात आला. मात्र, नियमात बसत नसल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. यामध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगत हा विषय मंजूर करता येणार नसल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडूनच सांगण्यात आले. त्यामुळे घोषणा करूनही स्थायी समितीवर हा प्रस्ताव फेटाळण्याची नामुष्की ओढावली. शिवाय एका व्यक्तीला अर्थसाहाय्य दिल्यानंतर इतरांनाही छोट्या-मोठ्या कारणांवरून अशा प्रकारची मदत द्यावी
लागेल, असाही सूर या वेळी आळवण्यात आला. दरम्यान, अगोदर अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा करायची आणि नंतर प्रस्ताव फेटाळायचा. त्यामुळे स्थायी समिती एकप्रकारे कात्रीत सापडली आहे.
आश्चर्याची बाब म्हणजे वैद्यकीय विभागाकडून हा प्रस्ताव आला
होता. नियमात बसतच नव्हता, तर हा प्रस्ताव आलाच कसा, असाही मुद्दा उपस्थित होत आहे. हा प्रस्ताव स्थायीपुढे येण्यापूर्वी त्यावर अभ्यास होणे गरजेचे होते.(प्रतिनिधी)

अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा केली. मात्र, नियमात बसत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. त्यामुळे देंडगे यांना अर्थसाहाय्य देता येणार नाही.
- अतुल शितोळे, सभापती,
स्थायी समिती

मदतीपासून वंचित
डॉक्टरच्या चुकीमुळे पाय गमावण्याची वेळ आलेल्या बाळासाहेब देंडगे यांना महापालिकेने मदत नाकारली आहे. तर आता प्रशासनात समन्वय नसल्याने मदतीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांना मदतीपासून वंचित रहावे लागणार आहे.