बाल न्यायमंडळाच्या मनमानी कारभारावरच प्रश्नचिन्ह?

विधिसंघर्षित मुलांवरील कारवाईप्रसंगी आवश्यकता वाटल्यास सदस्यांशी नव्हे, तर सामाजिक कायदेविषयक मदत कक्षाच्या (रिसोर्स सेल फॉर ज्युवेनाइल जस्टीस) व्यक्तींशी संपर्क साधावा

- नम्रता फडणीस

पुणे : विधिसंघर्षित मुलांवरील कारवाईप्रसंगी आवश्यकता वाटल्यास सदस्यांशी नव्हे, तर सामाजिक कायदेविषयक मदत कक्षाच्या (रिसोर्स सेल फॉर ज्युवेनाइल जस्टीस) व्यक्तींशी संपर्क साधावा, अशा बाल न्यायमंडळाकडून पोलीस स्टेशनला पाठविण्यात आलेल्या फतव्यामुळे येरवडा बालसुधारगृहात खासगी संस्थांच्या प्रतिनिधींमार्फत एकप्रकारे प्रतिन्यायमंडळच स्थापन करण्यात आले आहे की काय, असा प्रश्नच उपस्थित झाला असून, मंडळाच्या सुरू असलेल्या या मनमानी कारभारामुळे संपूर्ण कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
येरवड्याच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू औद्योगिक संस्थेमधील बालसुधारगृहात बाल न्यायमंडळाचे कामकाज चालते; मात्र या मंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. विधिसंघर्षित मुलाला सूर्यास्तानंतर ताब्यात घेण्यात येऊ नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. खरेतर ज्युवेनाइल जस्टिस अ‍ॅक्टप्रमाणे विधिसंघर्षित मुलाला पकडल्यानंतर त्याला चोवीस तासांच्या आत बाल न्यायमंडळासमोर हजर करणे बंधनकारक आहे, एखाद्या गुन्ह्यात बाहेरगावहून मुलाला रात्रीच्या
वेळेस पकडून आणण्यात आले असेल, तर त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवता येत नाही, अशावेळी सुधारगृहातच ठेवावे लागते. जर मंडळ बसले नसेल तर वैयक्तिक सदस्यांसमोर आणावे, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे, असे असूनही मंडळाच्या निवासस्थानी मुलांना नेण्यात येऊ नये, त्यांना मंडळासमोर हजर करण्यापूर्वी वकिलाला माहिती देण्यात येऊ नये, अशा अजब सूचना मंडळाकडून पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लेखी वॉरंटशिवायच मुलांना सुधारगृहात ठेवले जात असून, ही सुधारगृहे म्हणजे लॉजिंग-बोर्डिंग झाली आहेत. यातच सुधारगृहात टाटा रिसोर्स सेल फॉर ज्युवेनाइल जस्टिसच्या दोन लोकांची नेमणूक करण्यात आली आहे; मात्र सदस्यांपेक्षा या दोन व्यक्तींनाच अधिकार देण्यात आले असून, पोलिसांनीही सदस्यांशी नव्हे, तर या दोन व्यक्तींशी संपर्क साधण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे खासगी संस्थेच्या व्यक्तींना अधिकार दिला जाऊ शकतो का, यांची नियुक्ती कुणी केली, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या प्रा. आस्मा शेख सुधारगृहाची पाहाणी करण्यासाठी गेल्या असता मंडळाच्या कार्यपद्धतीवरच आक्षेप घेणा-या अनेक तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या आहेत. त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हुकुमशाही कारभाराची तक्रार
यामधील एक व्यक्ती हा टाटा रिसोर्स सेंटरमध्ये काम
करीत नाही, तो सध्या गोव्यामध्ये आहे, तरीही तिथून
तो सुधारगृहाची सूत्रे नियंत्रण करीत आहे, हे
त्यातील विशेष! मंडळासमोर किती खटले
प्रलंबित आहेत, याची माहितीदेखील न्यायमंडळ
द्यायला तयार नाही, हम करे सो कायदा,
अशा पवित्र्यात बाल न्यायमंडळ हुकूमशाही पद्धतीने
काम करीत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.

येरवडा आणि शिवाजीनगर सुधारगृहांची पाहणी करून, त्यासंदर्भातील अहवाल बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे देण्यात आला आहे. शासनाला शिफारशी करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील आठवड्यात पुण्यात जनसुनावणीचे आयोजन आयोगातर्फे केले जाणार आहे. बाल न्यायमंडळाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाºया अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. याकरिता पुण्यातही बालहक्क संरक्षण आयोगाचे एक खंडपीठ करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जे बाल न्यायमंडळाच्या कामाबाबत संतुष्ट नसतील, ते आयोगाकडे न्याय मागू शकतील.
- प्रा. आस्मा शेख,
सदस्य, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग