भाकड जनावरांचा प्रश्न आणखीच जटिल!

गाई-म्हशींसह इतर प्राण्यांना शेतकरी असल्याचा पुराव असल्याशिवाय विकता यणार नाही. तसेच फक्त शेतीसाठीच विकता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बेल्हा : गाई-म्हशींसह इतर प्राण्यांना शेतकरी असल्याचा पुराव असल्याशिवाय विकता यणार नाही. तसेच फक्त शेतीसाठीच विकता येतील, असा केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला आहे. यामुळे भाकड जनावरांचा प्रश्न आणखी जटील होणार आहे. जनावरांच्या बाजारावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील प्रसिद्ध असा बैलबाजार बेल्हा (ता. जुन्नर) येथे भरतो. या बाजारात लाखोंची उलाढाल होते. आजच्या आठवडेबाजारात अनेक शेतकरीवर्गाला केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेश जारी केला, त्याबद्दल काहीच माहिती नव्हते. पशुधन विकताना दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले असल्याने शेतकऱ्यांपुढे संकट उभे राहिले आहे.
मात्र या अध्यादेशाबद्दल शेतकरी बबन दगडू पवार म्हणाले, की या नवीन अध्यादेशामुळे शेतकरीवर्ग पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल. भाकड गाई घरीच राहतील. या भाकड जनावरांची व्यवस्था केंद्र सरकारने करावी. शेतकरीवर्गाने जनावरे बाजारात विक्रीसाठी आणायचीच नाहीत. शेतकरीविरोधी हे शासन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या वेळी शेतकरी भाऊ नाना गाडगे म्हणाले, भाकड बैल कुठे ठेवायचे हे बैल केंद्र सरकारने खरेदी करावेत, तसेच जनावरे कत्तलीसाठी नसल्याचे हमीपत्र जनावर खरेदी व विक्री करणारे अशा दोघांना द्यावे लागणार असल्यामुळे दोघांनाही त्याचा आर्थिक फटका बसणार आहे. या नवीन अध्यादेशाचा शेतकरीवर्गाने निषेध या वेळी केला. व्यापारीवर्गालाही याचा मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यातच बैलगाडा शर्यतीही बंद असल्यामुळे त्याचा फटकाही शेतकरीवर्गाला बसत आहे.
याबाबत येथील उपबाजार समितीचे कार्यालयीनप्रमुख शैलेश नायकोडी म्हणाले, की या केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेश या निर्णयाचा खरेदी व विक्रीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या नवीन अध्यादेशाची अंमलबजावणी काही दिवसांत सुरू होईल. त्याआधीच अनेक शेतकऱ्यांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. आजच्या बैलबाजारात बैलांची आवक चांगल्या प्रमाणात झाली होती. शेतीच्या कामासाठी लागणाऱ्या बैलांना चांगली मागणी होती.

काय आहेत नियम
या अध्यादेशात पशुविक्रीचा व्यवहार करण्यापूर्वी विक्रेता व खरेदीदाराला शेतकरी असल्याचे पुरावे सादर करावे लागणार
आहेत. या केलेल्या व्यवहाराच्या पाच प्रती तयार करून त्या स्थानिक महसूल कार्यालय, जिल्ह्यातील स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि पशुबाजार समितीकडे सादर कराव्या लागतील. त्याची एक प्रत विक्रेता व खरेदीदार यांच्याकडे ठेवावी लागेल.
जनावरे आणणाऱ्यांकडून हे प्राणी शेतीच्या कामासाठी असून कत्तलीसाठी नाहीत, असे हमीपत्र लिहून घेण्याची सूचना या
बाजारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या समित्यांना करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किमी आणि राज्य सीमेपासून २५ किमी अंतराच्या परिसरात जनावरांचा बाजार भरविण्यावरही बंदी आहे.
बाजारात प्राण्यांचे होणारे हाल दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने हे नियम तयार केले आहेत.