सवाल एक हजार कोटींचा! समाविष्ठ गावांचा विकास; नगररचना, पीएमआरडीएची चांदी

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी सुरुवातीला नगररचना व नंतर पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) यांनी घेतलेल्या तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचे काय झाल, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

- राजू इनामदार

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी सुरुवातीला नगररचना व नंतर पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) यांनी घेतलेल्या तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचे काय झाल, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य सरकारने ही ११ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र तेथील विकासासाठी महापालिकेला एक छदामही दिलेला नाही. त्यामुळे सरकारने हे १ हजार कोटी रुपये महापालिकेला त्वरित वर्ग करावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या या गावांमध्ये गेल्या काही वर्षांत फार मोठ्या प्रमाणावर निवासी तसेच व्यावसायिक बांधकामे उभी राहिली आहेत. या फक्त ११ गावांमध्ये मिळून तब्बल ५०० एकरावर बांधकामांना परवानगी दिली असल्याची माहिती काही अधिकाºयांनी दिली. त्यातील अनेक बांधकामांचे तर फक्त आराखडे मंजूर करून घेण्यात आले आहेत. एक एकर म्हणजे ४४ हजार चौरस फूट. निवासी व व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारची ही बांधकामे आहेत. बांधकामाला परवानगी देण्याचा अधिकार सुरुवातीला नगररचना विभाग व नंतर गेली काही वर्षे पीएमआरडीएला होता. या दोन्ही सरकारी आस्थापनांनी परवानगी देताना नियमाप्रमाणे संबधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून विकासनिधी शुल्क जमा करून घेतले आहे. ज्या बांधकामांना परवानगी दिली त्या बांधकामांना रस्ते, पाणी, सांडपाणी व मैलापाणी व्यवस्थापन, वीज या सुविधा देण्यासाठी म्हणून हे शुल्क आकारले जाते. १ एकर म्हणजे ४४ हजार चौरस फुटांसाठी त्याचा दर साधारण १ ते दीड कोटी रुपये होतो. वाढीव एफएसआयसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. त्याचा दर वेगळा असतो. गेल्या काही वर्षांत या ११ गावांमध्ये दिल्या गेलेल्या एकूण परवानग्यांसाठीचे हे शुल्क साधारण १ हजार कोटी रुपये होते. हे पैसे गेले कुठे, असा प्रश्न आता महापालिका वर्तुळातून विचारला जात आहे. सरकारने गावांचा समावेश करताना या शुल्काबाबत मौन बाळगले आहे. शिवाय विकासासाठी काहीही स्वतंत्र निधी दिलेला नाही. त्यामुळे आता या गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी खर्च कशातून करायचा, असा प्रश्न महापालिकेपुढे निर्माण झाला आहे. त्यावरून राजकीय नेत्यांनी महापालिका प्रशासनाची व सत्ताधाºयांचीही कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळेच पीएमआरडीए व नगररचना विभागाकडून ही रक्कम घेऊन ती महापालिकेकडे वर्ग करावी, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे समाविष्ट ११ गावांमधील निवासी क्षेत्र आता जवळपास संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेला झालेल्या व होणाºया बांधकामांना नागरी सुविधा पुरवण्याचे काम फक्त करावे लागणार आहे.

महापालिकेचा निधी नाही
काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. त्यात त्यांनी तुमच्या अधिकारात तुम्हीच सरकारने यासंबंधी लेखी मागणी करावी, असे म्हटले आहे. महापालिकेच्या खर्च होणाºया व न होणाºया अशा कोणत्याही विकासकामाचा निधी या गावांसाठी वर्ग होऊ देणार नाही, प्रशासनाचे तसे धोरण असेल तर त्याला विरोध केला जाईल, असा इशाराही बागूल यांनी दिला आहे.

या गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत होणार याची चर्चा मागील दोन वर्षांपासून होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय आज ना उद्या होणार, अशी याची कुणकूण बांधकाम व्यावसायिकांना होती. त्याचप्रमाणे प्रशासकीय अधिकाºयांनाही होती. त्यामुळेच गेल्या दीड वर्षात समाविष्ट झालेल्या ११ व उर्वरित २३ गावांमध्ये मिळून असंख्य बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातील कित्येकांनी विकासनिधी जमा करून बांधकामांचे नकाशे व आराखडे मंजूर करून घेतले आहे, प्रत्यक्ष बांधकामाला तर अद्याप सुरुवातही केलेली नाही.

कामांसाठी म्हणून महापालिका प्रशासनाने केलेला प्राथमिक आराखडाच सुमारे २ हजार २२५ कोटी रुपयांचा आहे. त्याशिवाय या गावांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी कर्मचारी नियुक्त करणे, ग्रामपंचायतींमधून वर्ग होणाºया कर्मचाºयांना वेतनादी खर्च करणे, अशा प्रशासकीय कामांसाठी म्हणून महापालिकेला वेगळा नियमित खर्च करावा लागणार आहे.
हे सगळे पैसे आणायचे कुठून, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळातूनही आता सरकारने नगररचना व पीएमआरडीए यांच्याकडून त्यांनी बांधकामांना परवानगी देताना विकास निधी म्हणून घेतलेले शुल्क वर्ग करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे.