प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न कायमच

महाराष्ट्रात तब्बल ६५ विद्यापीठे, ४ हजार ४९४ महाविद्यालये आणि २ हजार ३९३ स्वतंत्र संस्थांमार्फत उच्च शिक्षण दिले जाते. या सर्व संस्थांमध्ये सुमारे ३४ लाख विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ-एक, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था- आठ, राज्य सार्वजनिक विद्यापीठे-२३, मुक्त विद्यापीठ-एक, खासगी विद्यापीठे-११, सरकारी अभिमत विद्यापीठे-सात, अनुदानित अभिमत विद्यापीठे-दोन व खासगी अभिमत विद्यापीठे-१२ यांचा समावेश होतो. एकूण ४ हजार ४९४ महाविद्यालयांमध्ये सरकारी- ५३५, अनुदानित-११५८ व विना अनुदानित-२८०१ असे वर्गीकरण आहे. या सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालये व संस्था वैद्यकीय, तांत्रिक, कृषि, पशुसंवर्धन, विधी, कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवस्थापन, शिक्षणशास्त्र इ. विद्याशाखांमध्ये शिक्षण देत आहेत. या सर्व विद्याशाखांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या ३४ लाख विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे निम्मे विद्यार्थी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.

महाराष्ट्रातील विना अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सन्मान्य अपवाद वगळता शिक्षकांच्या नियमित नेमणुका अत्यंत कमी आहेत. नियुक्त्या केल्यास त्यांना नियमित आणि नियमाप्रमाणे वेतन दिले जात नाही. विना अनुदानित संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अ‍ॅडव्हॉक, कंत्राटी; तासिका तत्त्वावर नेमणुका केल्या जात आहेत. अनुदानित विद्यापीठे/महाविद्यालये/संस्था येथे प्राध्यापकांची नेमणूक करताना शासनाचा धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित असतो. परंतु, शासन विविध कारणे समोर करून नेमणुका लांबणीवर टाकत आहे. त्यामुळे या ठिकाणीही अस्थायी, कंत्राटी, तासिका तत्त्वावर नेमणुका मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. या सर्वबाबींचा परिणाम महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणावर होत आहे. महाराष्ट्रामध्ये उच्च शिक्षण विभागांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षणशास्त्र, विधी आदी अनुदानित महाविद्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापकांच्या जागा अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. ३ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये रिक्त पदांच्या चाळीस टक्के म्हणजे ३ हजार ५८० पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली. म्हणजेच ८ हजार ९५० प्राध्यापकांची पदे तेव्हा रिक्त होती. ही पदे २०१७ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार आहेत, असे त्याच निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून आजपर्यंत फक्त १/३ पदे भरण्यात आली. कोरोना लाटेचे कारण पुढे करून भरती थांबविण्यात आली होती. परंतु, आठवड्याभरात प्राध्यापकांची ३ हजार ७४ पदे भरण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नुकतीच केली. तसेच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात २५ टक्के वाढ प्रस्तावित केली. मात्र, या निर्णयामुळे प्राध्यापक भरतीचा प्रश्न सुटलेला नाही. स्थगिती दिलेल्या भरतीवरील बंदी उठवण्यापलीकडे शासनाने कोणताही मोठा निर्णय घेतला नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण व पीएच.डी. पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांची संख्या महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढत आहे. तरुणांमध्ये नियमित भरती प्रक्रिया बंद असल्याने असंतोष वाढत आहे. अनेक मान्यताप्राप्त प्राध्यापकांच्या संघटनांमार्फत सनदशीर मागार्ने आंदोलनाची हाक देत आहेत.

यूजीसीने आदेश काढून सर्व राज्यांना उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ९० टक्के पदे स्थायी स्वरूपाची असणे कळविले आहे. उर्वरित दहा टक्के पदे तात्पुरत्या स्वरूपात भरली जावीत व त्यांना सहायक प्राध्यापकाचे वेतन असावे. नॅकमार्फत महाविद्यालयाचा दर्जा तपासताना नियमित प्राध्यापकांच्या नेमणूका व विद्यार्थी-शिक्षक यांचे प्रमाण विचारात घेतले जाते. वेगवेगळे शिक्षण आयोग, शिर्षस्थ संस्था (यूजीसी, एआयसीटीई) शिक्षक नेमणुकीबाबतचे धोरण सुचवितात; आयोग आर्थिक तरतुदीबाबत सूचना करतात. परंतु, याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी न झाल्यामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रातही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

तासिका तत्त्वावर नेमणूक झालेल्या प्राध्यापकास अत्यंत तुटपुंजे वेतन मिळते. त्यांना महिना ७ ते ८ हजार रुपये वेतनही महिन्याला मिळण्याऐवजी वर्षातून एकदाच मिळते. त्यामुळे हे प्राध्यापक कायमस्वरूपी आर्थिक अडचणीत आपले शिकविण्याचे काम करतात. उदरनिर्वाहासाठी त्यांना अन्य मार्गांचा अवलंब करावा लागतो. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे शोभा देणारे नाही. या सर्व बाबींचा महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण देणारे महाविद्यालये / विद्यापीठे यामध्ये १०० टक्के रिक्त पदावर प्राध्यापक भरती सुरू करावी. भरती प्रक्रियेपूर्वी येणाऱ्या अडचणी म्हणजे आरक्षण तपासणी; ना-हरकत प्रमाणपत्र या प्रक्रिया सुलभ कराव्यात. आरक्षणामध्ये सर्व प्रवर्गांना धोरणानुसार प्रतिनिधित्व मिळणे या बाबींचाही विचार होणे अपेक्षित आहे.

प्राचार्यांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र शासनाने मान्यता देऊन सकारात्मक सुरुवात केली आहे. परंतु, त्यामध्ये मे- २०२० पर्यंतची रिक्त पदे भरण्यास परवानगी दिली. हा देखील विनोदाचाच नमुना आहे. प्राचार्य हा महाविद्यालयाचा प्रमुख असतो. त्यांचे भरतीबाबत असे बंधन घालणे अयोग्य आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व रिक्त पदे भरण्यास परवानगी देणे अपेक्षित आहे. एकंदरीत महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची भरती करणे आवश्यक आहे. अन्यथा उच्च शिक्षणाचा दर्जा आणखी घसरणीला लागेल आणि त्याची सर्व जबाबदारी शासनकर्त्यांच्या माथी येईल.

- डॉ. एस. पी. लवांडे

सरचिटणीस - एम.फुक्टो