विद्यापीठात विद्यावेतनाचा प्रश्न तापला, संघटनांकडून दोन दिवसांची मुदत

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार जयदेव गायकवाड, सिनेट सदस्य अभिषेक बोके, संतोष ढोरे, शशिकांत तिकोटे, दादाभाऊ शिनलकर यांनी कुलगुरूंना निवेदन देऊन विद्यार्थ्यांचे बंद केलेले विद्यावेतन तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली.

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन अचानक बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार जयदेव गायकवाड, सिनेट सदस्य अभिषेक बोके, संतोष ढोरे, शशिकांत तिकोटे, दादाभाऊ शिनलकर यांनी कुलगुरूंना निवेदन देऊन विद्यार्थ्यांचे बंद केलेले विद्यावेतन तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली.
पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ८ हजार, तर एमफिलच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जात होते. मात्र, निधी नसल्याचे कारण देऊन एप्रिल महिन्यापासून कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन बंद केले आहे. विद्यापीठातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशन (डाप्सा), नॅशनल स्टुडंट युनियन आॅफ इंडिया (एनएसयूआय) व इतर संघटनांच्या विद्यार्थ्यांची बैठक गुरुवारी विद्यापीठात पार पडली. कुलगुरूंची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, शुक्रवारी भेट होऊ शकली नाही. येत्या दोन दिवसांत विद्यावेतन बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे निवेदन कुलगुरूंना देण्यात आले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विद्यावेतनासाठी दिले जाणारे अनुदान बंद झाल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरू वासुदेव गाडे यांनी विद्यावेतन पूर्ववत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, डॉ. नितीन करमळकर यांनी मात्र एप्रिल २०१८पासून विद्यावेतन बंद करण्याचा निर्णय घेतला. अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून पीएच.डी. व एम.फिल.च्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन पूर्ववत सुरू ठेवावे, असे निवेदन देण्यात आले आहे. विद्यावेतनाच्या प्रश्नावर एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे विद्यापीठ प्रशासन म्हणते. मात्र, सदस्य कोण आहेत? किती दिवसांत याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल? आदी प्रश्न अनुत्तरित आहेत. समिती गोपनीय असल्याचे उत्तर दिले जात आहे.

विद्यावेतन देण्याबाबत सकारात्मक
विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक आहे, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना न देता विद्यावेतन बंद करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला? जर विद्यावेतन देण्यासाठी प्रशासन सकारात्मक आहे, तर ते बंद का करण्यात आले? असे प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.